देवेश गोंडाणे नागपूर : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) माध्यमातून दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याच्या गोंडस नावाखाली निम्न दर्जाच्या संस्थांना कोटय़वधींच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे कंत्राट देऊन खासगी संस्थांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम हे सामाजिक न्याय विभागासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याचा गंभीर प्रकार पुन्हा समोर आला आहे. ‘बार्टी’कडून ३०० विद्यार्थ्यांना दिल्ली येथे ‘यूपीएससी’चे प्रशिक्षण दिले जात असतानाही ‘बार्टी’च्या स्वायत्ततेमध्ये हस्तक्षेप करीत सामाजिक न्याय विभागाने परस्पर १८० विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाचा शासन निर्णय काढून काही प्रशिक्षण संस्थांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. ‘बार्टी’कडून दरवर्षी तीनशे विद्यार्थ्यांना दिल्ली येथे ‘यूपीएससी’चे प्रशिक्षण दिले जाते. असे असतानाही सामाजिक न्याय विभागाने २७ जूनला विद्यार्थी हिताचा दाखला देत शासन निर्णय काढून राज्यातील सहा महसूल विभागातील नामवंत शिकवणी संस्थेमार्फत १८० विद्यार्थ्यांना ‘यूपीएससी’ पूर्वतयारीच्या अनिवासी प्रशिक्षणासाठी मान्यता दिली. यासाठी ‘बार्टी’च्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याचा संदर्भ या शासन निर्णयात देण्यात आला. मात्र, ‘बार्टी’कडून आधीच ३०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात असताना पुन्हा एकदा या संस्थांची निवड का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याशिवाय ‘यूपीएससी’च्या प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थी हे दिल्ली येथील संस्थांना प्राधान्य देतात. असे असतानाही सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील करोना काळात बंद असलेल्या व निम्म दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांची ‘यूपीएससी’सारख्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या कठीण परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी निवड केल्याने सरकारच भ्रष्टाचाराला चालना देण्यासाठी या संस्थांची निवड करीत असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, याआधीही ‘संबोधी अकादमी’ संचालित प्रशिक्षण केंद्राला औरंगाबाद, हिंगोली आणि परभणी अशा तीन जिल्ह्यांमध्ये केंद्र दिले आहेत. विशेष म्हणजे, काही जिल्ह्यांमध्ये एकही केंद्र नाही तर या तीन जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी तीन संस्थांची प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आली. यामध्येही‘बार्टी’ला डावलून सामाजिक न्याय विभागाने परस्पर निर्णय घेत ‘संबोधी अकादमी’ला सलग पाच वर्षांसाठी प्रशिक्षणाचे कंत्राट दिले होते. त्यामुळे शासनाच्या धोरणावर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. पुन्हा एकदा निम्न दर्जाच्या संस्थांची प्रशिक्षणासाठी निवड करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देण्याचा प्रकार आहे. बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभाग अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या नावावर थेट भ्रष्टाचार करत असल्याचे दिसून येते. - अतुल खोब्रागडे, सामाजिक कार्यकर्ता. या प्रशिक्षण संस्थांची निवड ही निविदा प्रक्रियेद्वारे करोना काळाच्या आधीच करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रशिक्षण मिळावे म्हणून नव्याने प्रक्रिया न राबवता जुन्याच संस्थांना पुन्हा काम देण्यात आले आहे. तसेच शासनानेही विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन नियमानुसारच शासन निर्णय जाहीर केला आहे. - धम्मज्योती गजभिये, महाव्यवस्थापक, बार्टी. संस्था निवडीच्या निकषांना बगल संस्थांची निवड करताना ती संस्था संबंधित प्रशिक्षणासाठी नामवंत असावी, तसेच अशा संस्थेच्या मागील निकालाची तपासणी करावी असे निकष आहेत. मात्र, यूपीएससी प्रशिक्षण देणाऱ्या नामवंत संस्थांच्या यादीत न बसणाऱ्या व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या निकालाचा इतिहास नसणाऱ्या संस्थांची निवड करण्यात आल्याचा आक्षेप आहे. विशेष म्हणजे, यातील काही संस्था या ‘बार्टी’चे उपक्रम राबवण्यासाठीच उभारण्यात आल्या असून तीन वर्षांपासून एकही प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला नसतानाही त्यांची निवड झाल्याचा आक्षेप आहे.
