महापालिकेच्या बंद पडलेल्या शाळा आणि शहरातील खुल्या भूखंडांवर महापालिका हद्दीतील गरिबांना घरकुल योजनेंतर्गत ‘म्हाडा’च्या धर्तीवर स्वस्त किमतीत घरे बांधून दिली जाणार होती. त्यात महापालिकेत कार्यरत असलेल्या चतुर्थ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. गेल्या दोन वषार्ंपासून हा प्रस्ताव केवळ कागदावर असल्याचे समोर आले आहे. घरकुलांची योजना बारगळण्याची चिन्हे दिसत असताना महापालिका कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन राज्य शासनाकडे या संदर्भात पाठपुरावा सुरू केल्याने घरकुलांची आशा पुन्हा बळावली आहे. महापालिकेच्या जीर्ण झालेल्या इमारती पाडून त्यावर म्हाडाच्या धर्तीवर गोरगरिबांसाठी घरकुल बांधण्यासंदर्भातील प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी स्थायी समितीकडे आला असताना त्याला मंजुरी देऊन तो प्रशासनाकडे पाठविला होता. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत त्या प्रस्तावावर चर्चा झाली नसून सध्या तो केवळ कागदावर असल्याचे समोर आले आहे. या घरकुल योजनेत महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे ठरले होते त्यामुळे अनेकांनी त्याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली. ही योजना अंमलात आणण्यासाठी तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी समिती स्थापन केली होती. ही योजना आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या नागरिकांसाठी व महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी होती. ज्यांचे स्वतचे घर नाही आणि ज्यांचे उत्पन्न दरमहा ८ हजार ते २० हजार रुपये आणि मध्यम गटासाठी २० हजार ४० हजार रुपये आहे अशा लोकांसाठी ही योजना होती. रामदासपेठमधील महापालिका शाळा, भानखेडा मराठी प्राथमिक शाळा, जुनी मंगळवारी महापालिका शाळा, बंगाली पंजा हिंदी मराठी प्रा. शाळा, कर्मवीर शिंदे मराठी उच्च मराठी प्रा. शाळा, तुकाराम लांजेवार शाळा मौजा वडपाकड या शाळांच्या इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत. यातील काही शाळा सामाजिक संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. ‘योजनेची माहिती घेणार’ या संदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे म्हणाले, घरकुलाचा प्रस्ताव हा दोन वर्षांपूर्वी आला असताना तो प्रशासनाकडे प्रलंबित असेल किंवा राज्य शासनाला पाठविला असेल. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली असताना त्याचा पाठपुरावा करण्याची गरज होती. या योजनेसंबंधी माहिती घेण्यात येणार आहे.
