गडचिरोली : राज्यातील अतिदुर्गम आदिवासी नक्षलग्रस्त अशी ओळख असलेल्या भामरागड तालुक्याला तत्कालीन राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांनी दत्तक घेतले. यामुळे हा भाग मुख्य प्रवाहात येऊन येथील आदिवासी नागरिकांना विकासाची गंगा पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट वृत्तीमुळे या तालुक्याला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागल्याचे चित्र आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेतील कोट्यवधींचा गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर आता इतर विभागांतील गोरखधंद्यांची चर्चा होत आहे. त्यामुळे प्रशासन यात दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार की त्यांची बाजू घेणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. नक्षलवाद्यांच्या कारवायांमुळे आजही भामरागड तालुक्यातील अनेक गावे मुख्य प्रवाहापासून लांब आहेत. त्यामुळे बऱ्याच गावाला जायला रस्तेसुद्धा नाहीत. अशा परिस्थितीत भमारागड तालुक्यामध्ये मागील दोन वर्षांपासून विकास कामे प्रगतिपथावर आहेत. आदिवासींना सोयी पुरवणे, पूल, रस्ते निर्मितीवर प्रशासनाचा अधिक भर आहे. नेमकी हीच संधी साधून काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कामांमध्ये संघटितपणे भ्रष्टाचार केल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.
तक्रारीनंतर जिल्हापरिषदेच्या सहा सदस्यीय समितीनेचे यावर ठपका ठेवला. यात संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांसह लहान-मोठे २० पेक्षा अधिक अधिकारी दोषी आढळले आहे. या प्रकरणात जवळपास ५.३० कोटींची कामे थेट मंत्रालयातून मंजूर करून आणल्या गेली. यातील ८४ पैकी केवळ ८ कामांची चौकशी केली असता सर्व कामात अनियमितता आढळून आली, तर काही कामे न करताच देयके उचलण्यात आली आहेत. त्यामुळे पूर्ण कामांची चौकशी झाल्यास मोठा गैरव्यवहार बाहेर येऊ शकतो. या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे कारवाईपासून वाचण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी धडपड चालू केल्याचे कळते. या प्रकरणात आता किती अधिकारी निलंबित होणार, याकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
‘पीएमजीएसवाय’ आणि प्रकल्पातील कामे संशयास्पद?
तालुक्यात अनेक गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे सुरू आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून जवळपास १० कोटींच्या रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहे. या कामांची पाहणी केली असता त्याचा दर्जा सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नाही. मार्गावर वरवर गिट्टी आणि डांबर शिंपडून रस्ता बनवण्यात आला आहे. आश्चर्य म्हणजे, या मार्गावरून रहदारी फार कमी असल्यावरदेखील दोन महिन्यांतच या रस्त्यांच्या डागडूजीची कामेदेखील केल्या जाते. प्रकल्प कार्यालयातील कामांचीदेखील हीच बोंब आहे. येथील एक अधिकारी तर वर्षभरापासून ‘एजंट’मार्फत स्वतःच कामे करतो. हा सर्व प्रकार पाहता भामरागड तालुक्यातील कामांच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची गरज असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. परंतु येथील ‘मलाई’वरपर्यंत जात असल्याने सर्वच गप्प आहेत.
