पुढील वर्षी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी भारतीय जनता पक्षाने पक्षपातळीवर सुरू केली असली तरी त्याला सरकारी योजनांची जोड दिली जात आहे. विविध योजनांची माहिती थेट जनतेपर्यंत पोहोचविण्याच्या नावाखाली आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमाला मेळाव्याचे स्वरूप दिले जात आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ात बेला येथे झालेले समाधान शिबीर, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांचा दोन दिवसीय दौरा आणि आता रविवारी मानकापूर क्रीडा संकुलात होणारा महिला सक्षमीकरण मेळावा यावर नजर टाकल्यास सरकारी योजनांचा प्रचार करताना भाजपने निवडणुकांवरही डोळा ठेवल्याचे स्पष्ट होत आहे.पुढील वर्षी फेब्रुवारी- मार्च दरम्यान राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. राज्याचे निवडणूक आयुक्त ज.स.सहारिया यांनी याबाबत संकेत दिले आहेत. यासाठी लागणारी आचारसंहिता व त्यामुळे सरकारी योजनांच्या प्रचारावर येणारे र्निबध लक्षात घेता सरकारकडे फार मोठा अवधी नाही. दुसरीकडे युती शासनाने त्यांच्या दीड वर्षांच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांनी जनतेत रोष आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात याची तीव्रता अधिक आहे. यापूर्वी झालेल्या नगर पंचायतीच्या निवडणुकांमधून त्याचे प्रतिबिंबही उमटले आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता सरकार विषयी असलेली नाराजी दूर करणे आणि ग्रामीण भागात पक्षाची पकड मजबूत करणे या दोन्ही उद्देशाने भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील युती सरकारने पावले उचलणे सुरू केले आहेत. सरकारी योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या नावाखाली मेळावे व शिबिरे घेतली जात आहेत.मागील आठवडय़ात नागपूरमध्ये केंद्रीय समाजिक न्याय मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्याच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी दोन दिवस नागपुरात घालविले. मोदींच्या स्वप्नातील भारत लोकांना कळावा म्हणून मेळावेही घेतले. २१ तारखेला रविवारी मानकापूरच्या क्रीडा संकुलात भव्य महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती अभियान व दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून महिला व महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी हा मेळावा असल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला तरी ज्या पद्धतीने त्याची तयारी सुरू आहे त्यावरून त्याला प्रचारकी स्वरूप आले आहे. मेळाव्यासाठी पूर्व विदर्भातून वीस हजारांवर महिला येणार आहेत. फक्त चार तास चालणाऱ्या कार्यक्रमातून महिलांचे सक्षमीकरण होणार की नाही हे काळ ठरविणार असला तरी सरकारी पैशातून महिलांची नागपूर सहल मात्र होणार आहे.नागपूर ग्रामीणमध्ये जिल्हा परिषदेच्या सर्कलनिहाय समाधान शिबिरे घेतली जात आहेत. उमरेड तालुक्यातील बेला सर्कलमध्ये नुक तेच पहिले शिबीर पार पडले. नाव जरी शिबीर असले तरी त्याला मेळाव्याचे स्वरूप होते. सरकारी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांशी थेट संपर्क साधण्यावर मंत्र्यांचा भर आहे.