उच्च न्यायालयाचे आदेश केंद्रीय प्रवेश समितीद्वारा करण्यात येत असलेल्या अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे शिक्षण संचालक व नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना गुरुवार, १२ जुलैला व्यक्तिश: उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. दहावीच्या निकालानंतर शहरातील विविध महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारा अकरावी प्रवेश करण्यात येतात. या प्रक्रियेत न्यू इंग्लिश हायस्कूलचाही समावेश असून प्रक्रिया ही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने नेमलेल्या समितीद्वारा करण्यात येते. न्यू इंग्लिश शाळेत अकरावी व बारावी विज्ञान शाखेच्या दोन तुकडय़ा आहेत. विज्ञान शाखेत सामान्य विज्ञान व द्विलक्षी असे अभ्यासक्रम आहेत. शाळेत अकरावीच्या १६० जागा मंजूर असून त्यापैकी ५० जागा द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या आहेत. त्यापैकी २५ टक्के जागा या व्यवस्थापन व अंतर्गत कोटय़ासाठी असतात. या प्रवेश प्रक्रियेत अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळण्यासाठी शाळेला पहिले प्राधान्य दिले होते. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील मुलांच्या पहिल्या फेरीसाठी लागलेल्या यादीमध्ये शाळेचे नाव वगळण्यात आले. त्यामुळे न्यू इंग्लिश शाळेला पहिली पसंती दर्शवणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश इतर महाविद्यालयांमध्ये करण्यात आले. शहरातील काही नामांकित शाळा व मोठय़ा शिकवणी वर्गाचे लागेबांधे असून त्यांच्या दबावात शिक्षण विभागाने हा घोळ केल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाला तक्रार करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, शिक्षण विभागाने तांत्रिक गडबडीचे कारण सांगून दुसऱ्या फेरीत शाळेला प्रवेश देण्याचे मान्य केले. या सर्व प्रवेश प्रक्रियेवर स्थगिती देऊन नव्याने प्रवेश करण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका शाळा व इतर पाच जणांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर ३ जुलैला शिक्षण संचालक, उपसंचालक व समितीला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर प्रकरणावर आज मंगळवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारी वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवडय़ाची मुदत मागितली असता न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून संचालक व उपसंचालकांना व्यक्तिश: उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. भानुदास कुळकर्णी यांनी बाजू मांडली.
