उच्च दाब वीज वाहिनीच्या परिसरातील पूर्णपणे अनधिकृत असणारे बांधकाम पाडण्यात यावे. तसेच इतर इमारतींमध्ये मंजूर बांधकामांशिवाय अतिरिक्त अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले असल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिले. उच्चदाब वीज वाहिनीचा धक्का लागल्याने सुगतनगर परिसरात दोन चिमुकल्या भावांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर शहरातील उच्चदाब वीज वाहिनीच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. हा विषय गांभीर्याने घेऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने सात सदस्यीय समिती नेमली. या समितीसह वेगवेगळया वकिलांनी आतापर्यंत चार अहवाल सादर केले. त्यात आरमोर्स बिल्डर्सच्या टाऊनशीपमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्याशिवाय अभ्यास समितीने १२६ उच्चदाब वाहिनीच्या फिडर्सचा अभ्यास केला असून ३ हजार ९३४ परिसरांमध्ये वीज नियमांचे उल्लंघन दिसून आले. त्यापैकी ३ हजार १०० निवासी वस्त्या, ६५० व्यावसायिक व १२२ औद्योगिक ठिकाणे असल्याची धक्कादायक माहिती या सव्र्हेतून स्पष्ट झाली आहे. यावर गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उच्च दाब वीज वाहिनी परिसरात पूर्णपणे अनधिकृत असलेले बांधकाम १३ नोव्हेंबपर्यंत पाडण्याचे आदेश दिले. तसेच काही इमारतींमध्ये मंजूर नकाशाशिवाय अनधिकृत अतिरिक्त बांधकाम केले असल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. महापालिकेतर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक, महावितरणकडून अॅड. ए. एम. काझी यांनी काम पाहिले. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांवर नाराजी गुरुवारी सुनावणीवेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त उच्च न्यायालयात हजर होते. यावेळी त्यांना न्यायालयाने आतापर्यंत किती अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली व कोणती कारवाई आदीसंदर्भात माहिती विचारली. त्यांच्याकडून योग्य उत्तर प्राप्त न झाल्याने नाराजी व्यक्त करून १३ नोव्हेंबपर्यंत सविस्तर उत्तर दाखल करावे. अन्यथा नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सुनावणीला हजर राहावे, असे आदेश दिले. पाच पोलीस ठाण्यात विशेष कक्ष शहरातील पाच परिमंडळातील पाच पोलीस ठाण्यांमध्ये आता वीज चोरी व इतर गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतील. या पाच पोलीस ठाण्यांमध्ये वीज चोरीच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी एक पोलीस उपनिरीक्षक व चार शिपायांचे विशेष कक्ष निर्माण करण्यात येईल, अशी माहिती पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी न्यायालयात हजर राहून दिली. पूर्वी गिट्टीखदान या एकमेव पोलीस ठाण्यात असे गुन्हे दाखल होत होते.
