पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर राज्यातच नव्हे तर देशभरात चलनकल्लोळ निर्माण झाले असून महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांही याचा चांगला फटका बसणार आहे. ‘कॅपिटेशन फी’ घेणाऱ्या महाविद्यालयांपुढे हा पैसा बँकांमध्ये जमा कसा करायचा असा प्रश्न पडला आहे.
पाचशे आणि हजारांच्या नोटा वटवण्यासाठी किंवा बँकेत जमा करण्यासाठी लोकांची धावपळ सुरू आहे. मात्र, ज्या ज्या ठिकाणी या नोटा घेऊन लोक जातात त्यांना निराश होऊन माघारी यावे लागत आहे. मग ते हॉटेल असो, मेडिकलचे दुकान असो, सिनेमागृह, किराणा दुकान, मटनचे दुकान, एमएसईबी इत्यादी. त्या ठिकाणी मौखिकरित्या किंवा बाहेर फलकावर सरळ या नोटा स्वीकारणार नसल्याची तंबी दिली आहे. अशा स्थितीतून महाविद्यालयेही सुटलेले नाहीत. उलट खासगी व्यवस्थापनांकडे असलेला पैसा कसा ‘व्हाईट’ करायचा हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. कारण बँकांमध्ये पैसे भरतानाही ठरावीक रक्कमच स्वीकारली जाणार आहे. अडीच लाखाच्यावर पैसे भरता येणार नसल्याने अशा महाविद्यालयांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार असल्याने व्यवस्थापनांचे धाबे दणाणले आहे.
वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधशास्त्र, बी.एड्. अशा सर्वच महाविद्यालयांमध्ये कॅपिटेशन फी, अ‍ॅडमिशन फी किंवा परीक्षा शुल्क घेतले जाते. त्याची पावतीही विद्यार्थ्यांना दिली जात नाही. ती लगेच बँकांमध्ये भरली जातेच असे नाही.
आता जर ही रक्कम बँकेत जमा करायला जायचे म्हटले तरी त्याविषयी चौकशी होणार की शुल्क आले कुठून? कारण अडीच लाखापर्यंत बँकाही पैशाचे विवरण मागणार नाहीत. नंतरच्या रकमेवर चौकशी होणार आहे. दंड द्यावा लागणार त्याचाच धसका महाविद्यालयांनी घेतला आहे. ‘व्हीएनआयटी’, रामदेवबाबा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसारखी काही मोजकी महाविद्यालये सोडल्यास बहुतेक ठिकाणी ‘कॅपिटेशन’ शुल्क घेतले जाते. महाविद्यालयांना दिली जाणारे ते ‘डोनेशन’च आहे. त्यावर न्यायालयाने बंदी आणली असली तरी छुप्या स्वरूपात ते घेतलेच जाते. हल्ली ‘कॅपिटेशन फी’ला मॅनेजमेंट कोटा असे गोंडस नाव आहे.
पंतप्रधानांच्या निर्णयामुळे खरेच खासगी संस्थांची फजिती झाली आहे. त्यामुळे पैसा विभागून तो बँकेत जमा करण्याच्या क्लृप्त्या उपयोगात आणल्या जात असल्या तरी संबंधित व्यक्तीने असे का करावे? कारण तिला मार्चमध्ये शासनाची नोटीस येणार नाही हे कशावरून? ज्यांनी पैसे भरण्यास हयगय केली अशा व्यवस्थापनांच्या चांगलेच अंगलट येणार आहे. नागपुरातच काय किंवा महाराष्ट्रात साधारणत: वेळच्यावेळी पैसा बँकांमध्ये जमा केला जात नाही. मुळात त्यांना करायचाच नसतो. तो साठवून नंतर मुदत ठेवीवर, रोख्यांमध्ये गुंतवणूक, जमिनी विकत घेणे किंवा बांधकाम करणे यावर त्यांना पैसा खर्च करायचा असतो. त्यामुळेच तो कोटय़वधींच्या घरात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा महाविद्यालयांमुळे मुले आणि पालकही अडचणीत येतात. जास्त शुल्क असले की चांगले शिक्षण मिळते आणि प्रतिष्ठाही राहते, अशी एक पालकांची मनोवृत्ती दिसून येते. तर विद्यार्थी मित्र-मैत्रिणींनी प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयांना प्राधान्य देताना दिसतात. पालकही चौकशी न करता २० हजार शुल्क आहे तर घेऊन टाक प्रवेश असे सहज म्हणतात. या मनोवृत्तीचा फायदा खासगी शिक्षण संस्था घेतात. त्यात पालक काहीशे दोषी आहेतच. नाही म्हटले तरी जुळवाजुळव करण्याची प्रवृत्ती आपल्या भारतीयांमध्ये आहे. पंतप्रधानांच्या या निर्णयामुळे तिला नक्कीच चाप बसेल.
– डॉ. मृणालिनी फडणवीस, प्राचार्य, महिला महाविद्यालय
