नागपूर : सामाजिक न्याय विभागातर्फे संचालित शासकीय निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) अभ्यासक्रम शिकवण्याची घोषणा २०२१-२२ या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रत्येकी एक अशा ३४ शाळांची निवड करण्याचा संकल्प होता. मात्र, नवीन शैक्षणिक वर्षांला सुरुवात होणार असतानाही ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकडे विभागाने दुर्लक्ष केले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्ह्यातील शासकीय निवासी शाळांमध्ये ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रम लागू करण्याची कल्याणकारी योजना २०२१ च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली होती. यासाठी एकूण १३ हजार ३१० कोटी रुपयांचा निधी निवासी शाळांसह विविध योजनांसाठी प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या शाळेतून सीबीएसई अभ्यासक्रमाचे धडे २०२२-२३ पासून मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र २०२२-२३ चे शैक्षणिक सत्र उजाडले तरी ३४ निवासी शाळेत अद्यापर्यंत ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला नाही. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींना आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे ‘सीबीएसई’चे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेता येत नाही. अशा मुला-मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार ३५३ शासकीय निवासी शाळा प्रत्येक तालुक्यात तयार करण्यात येणार होत्या. त्यापैकी प्रथम टप्प्यात १०० शाळा सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
