मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाची नुकतीच एक बैठक पार पडली असून नवीन शैक्षणिक धोरणाकरिता गावपातळीवरून सूचना मागविल्या आहेत. मोदी सरकार आल्यापासून शैक्षणिक धोरणात बदल होण्याची चर्चा होती. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी त्याबाबत सूतोवाचही केले होते. केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्य सरकार कामाला लागले आहे. दर दहा वर्षांनी नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविण्याचा नियम आहे. यंदा भाजप सरकारच्या काळात नवीन शैक्षणिक धोरण साकारण्यात येत आहे. यापूर्वी शिक्षणतज्ज्ञ वातानुकुलित कक्षात बसून शैक्षणिक धोरण ठरवित होते, परंतु भाजप सरकारने प्रचलीत प्रक्रियेला फाटा देऊन ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षणक्षेत्रातील जाणकार, सेवानिवृत्त शिक्षक, समाजसेवक आणि उद्योजकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. त्यासंदर्भात ८ ऑक्टोबरला पुणे येथे एक शिक्षण विभागाची बैठक झाली. या बैठकीत विविध अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात अली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर ही जबाबदारी ज्येष्ठ मुख्याध्यापक, तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा स्तरावर माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले. नोडल अधिकाऱ्यांना नागरिकांकडून प्रश्नावली भरून घेणे व मुलाखती घेऊन अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. ३१ ऑक्टोबपर्यंत अहवाल ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हास्तरावर नेमण्यात आलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांनी नागरिक, लोकप्रतिनिधी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, पालक, उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्थांची बैठक घेऊन केंद्राने सांगितलेले चौदा विषये आणि स्थानिक समस्यांवर विचारमंथन करण्यात येत आहे. त्यानंतर नोडल अधिकारी केंद्र सरकारच्या 'माय गव्हर्नमेंट' संकेतस्थळावर ३१ ऑक्टोबपर्यंत अहवाल अपलोड करतील. ३० वर्षांनी शैक्षणिक धोरण साकारणार १९६४ मध्ये शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी कोठारी आयोग नेमण्यात आले होते, तर राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८६ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखण्यात आले. त्यानंतर यंदा म्हणजे तब्बल ३० वर्षांनी हे धोरण राबविण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हास्तरावरून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्यस्तरावर विद्या परिषदेकडून निरीक्षणे नोंदविण्यात येतील. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होण्यासाठी किमान एक वर्ष लागेल. - गोविंद नांदेडे, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (विद्या परिषद) संचालक
