केंद्राची प्लास्टिक बंदी यशस्वी होणार?; राज्य सरकारचा आधीचा निर्णय फसला, पर्याय शोधण्यात अपयश

नागपूर : पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि प्रदूषण रोखणे, या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने २०१८ मध्ये प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला खरा, पण कठोर अंमलबजावणीअभावी हा निर्णय पूर्णत: फसल्याचे चित्र आहे. प्लास्टिक बंदी करताना त्याला पर्याय शोधण्यात सरकार अपयशी ठरले. अशातच, केंद्र सरकारनेही एकेरी वापरातील प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या एक जुलैपासून ही बंदी लागू होणार आहे. मात्र, राज्य सरकारची प्लास्टिक बंदी फसली असताना केंद्राच्या या नव्या बंदीचे काय होणार, ही बंदी तरी यशस्वी होणार का, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहे.
२०१८ ला महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय झाला, तेव्हा टप्प्याटप्प्याने ती लागू करण्यात येणार होती. मात्र, गेल्या चार वर्षांत या बंदीचे टप्पे केव्हा आले आणि केव्हा गेले हे कळलेच नाही. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर बंदी असताना त्याच प्लास्टिकवर ५१ मायक्रॉनचा शिक्का मारत ते बाजारात आणले गेले. या पिशव्यांची जाडी तपासण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर होती. मात्र, मंडळाने ही जबाबदारी कधीच पार पाडली नाही. घोषणेला महिना-दोन महिन्याचा काळ लोटल्यानंतर बाजारात प्लास्टिकचा वापर पुन्हा पूर्ववत झाला. करोना काळात ‘पॅकेजिंग फूड’ची संकल्पना मोठय़ा प्रमाणात अंमलात आणली गेली. त्या दोन वर्षांत प्लास्टिकचा वापर झपाटय़ाने वाढला. शहरात प्लास्टिक बंदी खरंच आहे का, असा प्रश्न आता पडतो आहे. कारण नागपूरच नव्हे तर संपूर्ण देशात ४० टक्के प्लास्टिक कचरा जमाच होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी आणि प्लास्टिकला पर्याय शोधला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम दिसून येतील.
उपराजधानीतील व्यापारी संकुले, किराणा दुकानदार, भाजीपाला, फूल, खाद्य आणि मांसविक्रेत्यांसह इतर बाजारपेठांमध्ये बंदी असलेल्या पातळ प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर केला जात आहे. बंदीची घोषणा झाली तेव्हा एक-दोन महिने गांभीर्याने कारवाई करण्यात आली. त्याकाळातही चोरटय़ा मार्गाने प्लास्टिक वापर सुरूच होता, आता तो सर्रासपणे सुरू आहे.
एक जुलैपासून बंदी
केंद्र सरकारने १२ ऑगस्ट २०२१ ला प्लास्टिक बंदीबाबत नवी अधिसूचना जाहीर केली. येत्या एक जुलैपासून एकेरी वापरातील प्लास्टिकच्या उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी असणार आहे. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.