सरकारने लोकहितासाठी केलेल्या कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणी झाली नाही, तर तो कायद्याच विस्मरणात जातो आणि कालांतराने त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर काही तरी वेगळे होत आहे, असा भास निर्माण होतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केलेला झटपट फेरफारचा उपक्रम हा त्यातीलच प्रकार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. संपत्तीच्या नामांतरणासाठी वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही, खरेदी-विक्रीच्या नोंदणीनंतरच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी घोषणा अलीकडेच जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी केली आणि या उपक्रमाची जिल्ह्य़ात सुरुवातही केली. संपत्तीच्या नामांतरणासाठी वर्षांनुवर्षे वाट बघावी लागत होती. या कामात कमालीचा गैरव्यवहार वाढला होता. त्यांच्यासाठी हा निर्णय दिलासा देणारा ठरला. यापूर्वीही जिल्हा प्रशासनाने फेरफारची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. त्यापैकीच ही घोषणा एक आहे. प्रत्यक्षात यात वेगळे काहीच नाही. यासंदर्भात (१९६६ चा महसूल कायदा) पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचीच ते अमंलबजावणी करीत आहेत. मात्र, तो कोणाला माहिती नसल्याने हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम वाटत आहे. कायद्यानुसार संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्ण झाल्यावर त्याची माहिती उपनिबंधक कार्यालयाकडून भूमी अभिलेख कार्यालयाला द्यावी लागते. त्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालय मालमत्ता खरेदीदाराच्या नावावर त्याची नोंद करते. आतापर्यंत या कायद्यानुसार प्रक्रियाच पूर्ण केली जात नव्हती. अनेक दशकांपासून हे सुरू होते. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्यावर निबंधक कार्यालय त्याची माहिती भूमी अभिलेख कार्यालयाला देत नव्हते. त्यामुळे खरेदीदाराला नामांतरणासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत होता. त्यानंतर कागदपत्रांची तपासणी आणि इतर प्रक्रियांमध्ये वेळ जात होता. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून याच कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तशा सूचना भूमी अभिलेख कार्यालय आणि तहसीलदारांनाही देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील नागरिकांमुळे संपत्तीच्या फेरफारचा प्रश्न ऐरणीवर आला. फडणवीस आमदार असताना त्यांनी घेतलेल्या जनता दरबारात सर्वाधिक तक्रारी याच बाबीशी निगडीत होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम आपल्या मतदारसंघात घेतलेल्या समाधान शिबिरातील अशा तक्रारींचा निपटारा तातडीने करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन या कामात लागले. लोकहितासाठी तयार करण्यात आलेल्या विविध कायद्यांची आणि योजनांची माहिती लोकांपर्यंत न पोहोचण्याने अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचे फावते, गैरव्यवहाराचाही उगम यातूनच होतो, असे अनेक सरकारी योजनांबाबत असे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. सध्याच्या सरकारने नेमकी हीच बाब ओळखून योजनांचा प्रचार आणि प्रसारावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘सरकारला जाब विचारायलाट हवा’ सरकारी कामाच्या संदर्भात अलीकडे एक वेगळा प्रकार सुरू झाला आहे. नियमाची अंमलबजावणी करायची नाही आणि नंतर काही तरी नवीन करतो म्हणून दर्शवायचे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा नियम असताना त्यासाठी न्यायालयाकडे दाद मागावी लागते. न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर सरकार किंवा प्रशासकीय यंत्रणा आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे चित्र उभे करते. फेरफारच्या प्रकरणातही हेच दिसून येते. खरे तर, कायद्याची वेळेत अंमलबजावणी का झाली नाही व त्यामुळे लोकांना किती त्रास झाला, याबाबत सरकार आणि सरकारी यंत्रणेलाच जाब विचारायला हवा. - अ‍ॅड. अनिल किलोर, अध्यक्ष, जनमंच
