गोरगरिबांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध व्हावे, हा मूळ हेतू डोळ्यापुढे ठेवून राज्यभरात स्वस्त धान्य दुकानांचे जाळे विणण्यात आले असले तरी या योजनेचा फायदा गरजू आणि गरिबांना होण्याऐवजी दुकानचालक आणि दलालानांच होत असल्याने ही योजना गैरव्यवहाराचे माहेरघर ठरली आहे. यात स्वच्छतेची मोहीम शासनाने हाती घेतली असून धान्य पुरवठा किंवा इतरही बाबत आलेल्या तक्रारींची सात दिवसांत चौकशी व २१ दिवसांत तक्रारींचा निपटारा करणारी कालबद्ध यंत्रणा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सुरू केली आहे. बाजारातील अन्न धान्याच्या वाढत्या किंमतीचा फटका राज्यातील दारिद्रय़ रेषेखालील तसेच अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना बसू नये म्हणून १९९७ पासून राज्यात स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून धान्य पुरवठय़ाची योजना राबविली जाते. यासाठी केंद्राकडून धान्याचा पुरवठा राज्य सरकारला केला जातो. सध्या राज्यात सरासरी २४ लाख शिधापत्रिकाधारक आहेत. यात नागपूर जिल्ह्य़ाचा वाटा सहा लाखांचा आहे. अंत्योदय, दारिद्रय़ रेषेखालील व दारिद्रय़ रेषेवरील अल्प उत्पन्न गटातील शिधापत्रिकाधारक अशी त्यांची वर्गवारी करण्यात आली असून दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांना महिन्याला ३५ किलो तर अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना महिन्याला १५ किलो धान्य वाटपाचे प्रमाण आहे. केंद्राकडून पाठविण्यात आलेले धान्य राज्य शासनाच्या गोदामात व तेथून प्रत्येक जिल्ह्य़ातील गोदामात पाठविले जाते. तेथून स्वस्त धान्य दुकान मालक त्यांच्या धान्याची उचल करतो. शिधापत्रिका धारकांना दुकानातून त्याचे वाटप होते, अशी ही प्रक्रिया आहे. मात्र या प्रक्रियेत गोदामातून धान्याची उचल करण्यापासून तर बनावट शिधापत्रिकाधारक तयार करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गैरव्यवहार आहे. केंद्राने पाठविलेले धान्य गरिबांच्या घरी पोहोचण्याऐवजी थेट बाजारात व्यापाऱ्यांच्या गोदामात उतरत असल्याच्या तक्रारीवरून कार्यवाही सुद्धा झाली आहे. दुसरीकडे शासनाकडून धान्य आल्यावरही दुकान मालक ते आले नाही म्हणून शिधापत्रिकाधारकांना वाटप करीत नाही आणि या विरुद्ध तक्रारी केल्यावरही कार्यवाही होत नाही ही नित्याची बाब झाली आहे. युती शासनाने आता यावर ऑनलाईन तक्रारींचा पर्याय निवडला आहे. तक्रार आल्यावर त्याची सात दिवसात चौकशी आणि २१ दिवसात त्याचा निपटारा करण्याचे बंधन या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यावर घालण्यात आले आहे. यावर तालुकापातळीपासून तर थेट मंत्रालयापर्यंत देखरेख करणारी यंत्रणा तयार केली आहे. या शिवाय तक्रारदात्यांना पाठपुरावा करण्याची सोयही यात ठेवण्यात आली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे सचिव महेश पाठक यांनी यासंदर्भातील आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सात दिवसांत चौकशी २१ दिवसात निपटारा ऑनलाईन आलेल्या प्रत्येक तक्रारींची दखल घेतली जाणार असून तक्रारकर्त्यांला पाठपुरावा करण्यासाठी एसएमएसव्दारे तक्रार क्रमांक दिला जाणार आहे. त्याच प्रमाणे आलेल्या तक्रारींची सात दिवसात चौकशी व २१ दिवसात निपटारा करण्याचे बंधन यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांवर घालण्यात आले आहे. त्रिस्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था ऑनलाईन तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. प्रथमस्तरावर तालुकापातळीवरील तहसीलदार किंवा अन्न धान्य वितरण अधिकारी आणि तृतीयस्तरावर वर वरील दोन्ही यंत्रणावर लक्ष ठेवण्यासाठी तक्रार निवरण अधिकारी नियुक्त केला जाईल. व्दितीयस्तरावर सहाय्यक तक्रार निवारण अधिकारी आणि तृतीयस्तरावर विभाग उपायुक्त (पुरवठा) यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. या सर्वावर प्रधान सचिवांचे सनियंत्रण असणार आहे. तक्रारी नोंदविण्यासाठी पर्याय टोलफ्री क्रमांक -१८००-२२-४९५०/१९६७
