माळढोकच्या संवर्धनासाठी जगभरातून प्रयत्न

नागपूर : माळढोक पक्ष्यांच्या संवर्धनसाठी आता जगभरातील संवर्धक एकवटले असून फ्रान्स येथे आयोजित (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झव्र्हेशन ऑफ नेचर) आययूसीएनच्या जागतिक परिषदेत संवर्धन ठरावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आययूसीएनच्या भारतातील व इतर देशातील १५०० सभासदांच्या परिषदेत हा महत्त्वाचा ठराव मंजूर होणे हे माळढोक संवर्धनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. हा ठराव आता आययूसीएनच्या जागतिक स्तरावर होणाऱ्या संवर्धन कार्यक्र मांचा आणि धोरणांचा एक अविभाज्य भाग असणार आहे.

गेल्या दशकात माळढोक पक्ष्यांच्या अधिवासातून आणि भ्रमणमार्गातून जाणाऱ्या विजेच्या तारांवर आदळून त्यांची संख्या रोडावली आहे. गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यात सद्य:स्थितीत १५०हून कमी माळढोक शिल्लक आहेत. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानात आढळणारा सर्वाधिक भारदस्त, पण उंच उडणारा हा पक्षी नामशेष होईल, अशी भीती संवर्धकांकडून वारंवार व्यक्त होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कार्बेट फाऊंडेशनने माळढोकच्या संवर्धनासाठी पुढाकार घेऊन हा विषय जागतिक व्यासपीठावर मांडला. मे २०१९ मध्येच त्यांनी या प्रस्तावासाठी पुढाकार घेतला आणि त्यांना बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, अरण्यक, गुजरात इकॉलॉजी सोसायटी, वन्यजीव संवर्धन संस्था, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्था या भारतीय तसेच बर्डलाईफ इंटरनॅशनल आणि रॉयल सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी समर्थन दिले. निसर्ग संवर्धनासाठी कार्यरत आययूसीएन या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची दर चार वर्षांनी जागतिक परिषद होते. २०१६ मध्ये झालेल्या परिषदेनंतर २०२० मध्ये  परिषद प्रस्तावित होती. परंतु करोनामुळे तीनदा स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर आता सप्टेंबर २०२१ मध्ये फ्रान्समधील मार्सिले येथे  झालेल्या आययूसीएनच्या जागतिक परिषदेत  ठराव मांडण्यात आला. माळढोकच्या संवर्धनासाठी मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर जगभरातील आययूसीएनच्या सदस्यांनी शिक्कामोर्तब के ले. उच्चदाब विद्युतवाहिन्या हे माळढोक नाहीसे होण्यामागील प्रमुख कारण आहे .

माळढोक लुप्तप्राय होण्याची कारणे…

’ अर्धशुष्क व गवताळ प्रदेश हा माळढोकचा अधिवास असताना विकासात्मक प्रकल्पासाठी सरकारी अहवालात त्याची पडीक जमीन म्हणून चुकीची नोंद.

’ शेती आणि पायाभूत सुविधांसाठी गवताळ प्रदेश नाहीसे करणे.

’ उच्चदाब विद्युतवाहिन्यांशी होणारी माळढोकची धडक.

’ जंगली कुत्र्यांकडून शिकार, अनियंत्रित पशुधन, कीटकनाशकांचा वापर आदी.

चळवळीला बळ मिळेल

उच्चदाब विद्युतवाहिन्यांमुळे होणाऱ्या माळढोकचा मृत्यू याबाबत डॉ. एम.के . रणजितसिंह यांनी कार्बेट फाऊंडेशन व इतरांच्या सहकार्याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल के ली होती. १९ एप्रिल २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने एका वर्षात राजस्थान व गुजरातमधील माळढोकच्या अधिवासातून जाणाऱ्या सर्व उच्चदाब वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. तसेच भविष्यात सर्व वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे आदेश दिले. या वीजवाहिन्या भूमिगत होईपर्यंत या वीजवाहिन्यांवर ‘बर्ड डायव्हर्टर’ बसवण्याचेही आदेश दिले. आता जागतिक महासभेत माळढोक संवर्धनाचा ठराव संमत झाल्यामुळे भारतातील माळढोक पक्ष्याला वाचवण्याच्या चळवळीला बळ मिळेल, अशी आशा दी कार्बेट फाऊंडेशनचे संचालक के दार गोरे यांनी व्यक्त केली.