मुन्ना यादव वगळता पाच वर्षांत कुणाच्याच गुन्ह्य़ात कलम कमी नाही

गेल्या पाच वर्षांत गुन्हे शाखेने केवळ भाजपचे नेते व मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय ओमप्रकाश ऊर्फ मुन्ना यादव याच्याविरुद्धच्या गुन्ह्य़ातच कलम कमी करून दोषारोपपत्र दाखल केले. त्या व्यतिरिक्त गुन्हे शाखेने कुणाचेही कलम कमी केल्याचा अहवाल उपलब्ध नसल्याची बाब माहितीच्या अधिकारातून समोर आली. त्यामुळे मुन्ना यादव प्रकरणात गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.

२१ ऑक्टोबर २०१७ ला भाऊबीज असताना मंजू यादव या मंगल यादव याच्याकडे आल्या होत्या. त्यावेळी मुन्ना यादवची मुले करण व अर्जुन हे परिसरात फटाके उडवत होते. त्यावेळी वाद झाला आणि करण व अर्जुन यांनी मंजू यादव यांना हाणामारी केली. त्यानंतर दोन्ही कुटुंबातील भांडण विकोपाला गेले व मुन्ना यादव, बाला यादव यांनी आपल्या साथीदारांच्या मदतीने तलवारीने हल्ला केला. या प्रकरणात धंतोली पोलिसांनी मुन्ना यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर राजकीय दबावातून मंगल यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्धही पोलिसांनी मारहाणीचा गुन्ह्य़ाला खुनाच्या प्रयत्नाचा रंग दिला. या प्रकरणात करण, अर्जुन, जगदीश यादव यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते, तर लक्ष्मी यादव व सोनू यादवला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर करण व अर्जुन हे पोलिसांना शरण आले. मुन्ना यादवने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. तेव्हापासून मुन्ना यादव व भाऊ बाला यादव हे फरार आहेत.

दरम्यान, प्रकरणाचा तपास धंतोली पोलिसांकडून काढून गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. गुन्हे शाखेने मुन्ना यादव व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्धचे खुनाच्या प्रयत्नाचे कलम हटवले व केवळ मारहाण करून गंभीर दुखापत करण्याच्या कलमांतर्गत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर गीता सत्यप्रकाश यादव यांनी गुन्हे शाखेकडून गेल्या पाच वर्षांत गुन्हे शाखेने किती प्रकरणांत कलम कमी केल्याची माहिती मागितली. त्यावर सहाय्यक पोलीस आयुक्त अश्विनी पाटील यांनी सांगितले की, धंतोली पोलीस ठाण्यांतर्गत दाखल २२६/१७ गुन्ह्य़ातच भादंविचे ३०७ कलम वगळल्याची माहिती दिली. त्या व्यतिरिक्त गुन्हे शाखेकडे असा अभिलेख नसल्याची माहिती दिली.

गुन्हे शाखेकडे अहवाल नसतो

गुन्हे शाखेकडे येणारे तपास संबंधित पोलीस ठाण्यातून येतात. त्यानंतर दोषारोपपत्र दाखल करून संबंधित प्रकरणाचे दस्तावेज पोलीस ठाण्यात पाठवण्यात येतात. त्यामुळे गुन्ह्य़ात कलम कमी केल्यासंदर्भातील अहवाल गुन्हे शाखेकडे नसतो.

– संभाजी कदम, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा.