६७ टक्के निधी कपातीचा फटका
चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता
नागपूर : आर्थिक संकटामुळे राज्य शासनाने विविध योजनांच्या निधीत ६७ टक्के कपात केल्याने याचा फटका आदिवासी, भटक्या विमुक्त जमातींसह इतर क्ष्ेात्रातील गरिबांच्या योजनांना बसला आहे.
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेची घोषणा केली असली तरी ज्या योजनांमुळे ही संकल्पपूर्ती पुढच्या काळात शक्य आहे त्या योजनांनाच वर्षभरासाठी स्थगिती मिळाली आहे. करोना संकट निवारण्यासाठी दररोज कोटय़वधी रुपयांचा होणारा खर्च एकीकडे आणि टाळेबंदीमुळे घटलेला महसूल दुसरीकडे यामुळे राज्य सरकार कधी नव्हे ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. त्यामुळे चार मे रोजी वित्त विभागाने एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३३ टक्केच निधी विविध योजनांसाठी उपलब्ध होईल (६७ टक्के कपात), असा निर्णय घेतला.
याचा फटका वंचित घटकांसाठी योजना राबवणाऱ्या सामाजिक न्याय, आदिवासींसह इतरही विभागांना बसला. यात प्रामुख्याने भटक्या आणि विमुक्त समाजातील मुलांच्या निवासी आश्रम शाळा, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा नामांकित इंग्रजी शाळांचा प्रवेश आणि जिल्हास्तरावर राबवल्या जाणाऱ्या नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश आहे.
शिक्षणापासून वंचित असलेला भटका समाज मूळ प्रवाहात यावा म्हणून शासनाने या समाजातील मुलामुलींसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अनुदानित निवासी आश्रमशाळा सुरू केल्या.
सामाजिक न्याय विभागाकडून या संस्थांना एका मुलामागे १५०० रुपये अनुदान दिले जाते. पूर्वी ते ९०० रुपये होते. त्यात ३ मार्च २०१९ ला ६०० रुपये वाढ केली. मात्र ही वाढीव रक्कम या संस्थांना मिळाली नाही. आता सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतच कपात केल्याने यंदाही ही रक्कम मिळण्याची शक्यता धुसर आहे.
करोना संकटामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट झाली असली तरी अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटके, ओबीसी, महिला व बालके, दिव्यांग अल्पसंख्याक अशा वंचित व दुर्बल घटकांसाठीच्या निधीत कपात करू नये. या सर्व विभागाच्या सर्व योजना सुरू ठेवाव्यात अशी विनंती आम्ही सरकारला केली आहे.
– ई.झेड. खोब्रागडे,अध्यक्ष, संविधान फाऊंडेशन.
