जिल्हा परिषदांना दिलासा; विविध टप्प्यांमुळे होत होता विलंब
शासनाकडून दिले जाणारे विविध प्रकारचे अनुदान विविध टप्पे पार करून जिल्हा परिषदेपर्यंत पोहोचत असल्याने त्याला विलंब होत होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदांचे आर्थिक नियोजन बिघडत होते. हा विलंब टाळण्यासाठी आता शासनाने आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत जिल्हा परिषदांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेथून आठ दिवसात हा निधी जिल्हा परिषदांना स्थानांतरित केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना जमीन महसूल व जमीन उपकर व तत्सम अनुदाने विभागीय आयुक्तांमार्फत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जिल्हा परिषदांना वितरित केली जाते. अनेक वेळा शासनाकडून अनुदान विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविले जाते, परंतु तेथून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यास विलंब होतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदांचे आर्थिक नियोजनही बिघडते. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावरूनच अनुदानाचे वितरण केले जावे, अशी मागणी जिल्हा परिषदांकडून शासनाकडे रेटून धरण्यात आली होती. तसेच शासनाच्या यासंदर्भातील विविध अहवालातूनही या बाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.
याबाबत निश्चित धोरण ठरवण्याची सूचना पंचायत राज समितीनेही केली होती. या सर्व बाबींचा विचार करून ग्रामविकास विभागाने अनुदान वाटपातील एक टप्पा कमी केला आहे. आता विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत अनुदानाचे वाटप न करता जमीन महसूलविषयक मंजूर झालेले अनुदाने यापुढे शासनाकडून ती थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वितरित केले जातील व तेथून बीडीएसच्या माध्यमातून आठ दिवसात जिल्हा परिषदेला पाठवले जाईल. त्यामुळे वितरण प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन जिल्हा परिषदांना वेळेत अनुदान प्राप्त होईल.
यासंदर्भातील आदेश ग्रामविकास खात्याने नुकतेच जारी केले आहेत. शासनाकडून किती अनुदान घेणे आहे याबाबतचा तपशील जिल्हा परिषदांना विभागीय आयुक्तांकडे दरवर्षी ऑक्टोबपर्यंत द्यायचा आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान अनेक वेळा स्थानिक पातळीवर वादाचा मुद्दा ठरतो. राजकीय आरोप आणि प्रत्यारोपही केले जातात.
थकित अनुदानामुळे विकास कामांवरही परिणाम होतो. केवळ तांत्रिक कारणामुळे या अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब उघड झाल्याने ग्रामविकास खात्याने अनुदान वाटपातील एक टप्पा कमी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांना तसेच पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींनाही याचा फायदा होणार आहे.