वनवासी कल्याण आश्रमाच्या अधिवेशनात मागणी महाराष्ट्र वगळता देशातील इतर आदिवासी राज्यांमध्ये ‘पेसा’ आणि वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारे ठराव वनवासी कल्याण आश्रमाच्या कार्यकर्त्यांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात संमत करण्यात आले. नागपूर येथे हे अधिवेशन सुरू असून उद्या, रविवारी त्याचा समारोप होणार आहे. शनिवारी झालेल्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत हे ठराव पारित करण्यात आले. २००६ चा वनाधिकार कायदा उत्तर पूर्वाचलच्या सात राज्यांसह लागू करण्यात यावा, त्याचे स्वरूप एकसमान असावे आणि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य यासारख्या संरक्षित ठिकाणी हा कायदा लागू केला जावा, अशी मागणी एका ठरावाव्दारे करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार वनात राहणाऱ्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यात आले असले तरी अद्याप सामुदायिक अधिकार देण्यात विशेष प्रगती झालेली नाही. ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय तसेच सामाजिक अंकेक्षणाशिवायच आदिवासींची जमीन मोठय़ा प्रकल्पांसाठी संपादित केली जात आहे. हा प्रकार ताबडतोब बंद करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ठरावात आदिवासींच्या उत्थानासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या उपाययोजनांचे इतर आदिवासी राज्यांनी अनुकरण करावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. ‘पेसा’कडेही दुर्लक्ष देशातील राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, ओरिसा, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशात ‘पेसा’ हा कायदा लागू असून त्यापैकी महाराष्ट्राचा अपवाद सोडला तर इतर ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. पेसा कायद्यात अंतर्भूत सर्व २९ विषयांचे अधिकार ग्रामसभेला प्रदान करावे. कायद्यातील तरतुदीनुसार आदिवासींचे छोटे पाडे आणि समूहांसाठी स्वतंत्र ग्रामसभा स्थापन करावी. असे झाल्यास आदिवासींचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडवण्यास यातून मदत मिळेल, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
