मुख्यमंत्री, वनमंत्र्यांकडे न्यायाची मागणी नागपूर : पदोन्नतीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करूनदेखील नियमात न झालेल्या दुरुस्तीचे कारण देत २०१४च्या तुकडीतील सुमारे २८ सरळसेवा सहाय्यक वनसंरक्षकांना विभागीय वनाधिकारी पदावर पदोन्नतीपासून हेतुपुरस्सर डावलून कनिष्ठ असणाऱ्या पदोन्नत सहाय्यक वनसंरक्षकांना या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. हा प्रकार जाणीवपूर्वक करण्यात आला असून मुख्यमंत्री तसेच वनमंत्र्यांनी न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी सरळसेवा सहाय्यक वनसंरक्षकांनी केली आहे. विभागीय वनाधिकारी पद सेवाप्रवेश १९८४ मधील नियम हे सहाय्यक वनसंरक्षक सेवाप्रवेश नियम १९६५ मधील तरतुदी आणि सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या सेवाविषयक नियमांशी सुसंगत होते. मात्र, सदर सहाय्यक वनसंरक्षक सेवाप्रवेश नियम रद्द करून १२ मार्च १९९८ ला सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाचे नवीन नियम अस्तित्वात आले आहेत. या नियमातील नियम तीन(ब) आणि सहानुसार सरळसेवा सहाय्यक वनसंरक्षक यांचा परीविक्षाधीन कालावधी हा तीन वर्षांचा असून त्यात दोन वर्षांचे सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाचे प्रशिक्षण व एक वर्षांचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण याचा समावेश आहे. त्यांची नियुक्ती ही सहाय्यक वनसरंक्षक या पदाच्या पहिल्याच दिवसापासून होते. मात्र, विभागाकडून याचा चुकीचा अर्थ काढून सरळसेवा सहाय्यक वनसंरक्षक यांची नियुक्ती दोन वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर गृहीत धरण्यात आली. याबाबत सरळसेवा सहाय्यक वनसंरक्षकांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे अर्ज दाखल केला. न्यायाधिकरणाने सहाय्यक वनसंरक्षक सेवाप्रवेश नियम १९९८ मधील नियम तीन(ब) व सहाचा अर्थ स्पष्ट करून सहाय्यक वनसंरक्षक यांची नियुक्ती प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिनांकापासून धरण्याचा निर्णय दिला. त्यावर शासनाने फेरअर्ज दाखल केला असता न्यायाधिकरणाने मूळ अर्जातील निकाल कायम ठेवला. न्यायाधिकरणाने दिलेला निकाल मान्य करून शासनाने सेवाज्येष्ठता निश्चित केली. दरम्यान, १७ फेब्रुवारी १९९७च्या नियमानुसार परीविक्षाधीन कालावधीतील सेवा ही पदोन्नतीसाठी आवश्यक अनुभवाकरिता ग्रा धरण्यात यावी, या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय वनाधिकारी नियम १९८४ मध्ये दुरुस्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र, नियमात न झालेल्या दुरुस्तीचे कारण देऊन २०१४च्या तुकडीतील सरळसेवा सहाय्यक वनसंरक्षकांना पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आणि सेवा कनिष्ठ पदोन्नत सहाय्यक वनसंरक्षकांना २९ ऑगस्ट २०१९ला विभागीय वनाधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात आली. या पदोन्नतीतील एक सरळसेवा सहाय्यक वनसंरक्षक विभागीय परीक्षा १२ जुलै २०१९ला पास झाला असून त्याला १२ जून २०१९च्या विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत पात्र ठरवून पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, सरळसेवा सहाय्यक वनसंरक्षकांनी ३१ जुलै २०१८ ला पदोन्नतीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करूनही त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे हेतुपुरस्सर ही पदोन्नती तर रोखण्यात आली नाही ना, अशी चर्चा वनखात्यात रंगली आहे. तपासावे लागेल- याबाबत बोलताना अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विकास गुप्ता म्हणाले, मला हे तपासावे लागेल. हा विषय माझ्या अखत्यारितला नाही, कारण माझ्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. तरीही मी या प्रकरणातील सत्यता तपासून पाहील.
