कृती आराखडय़ाविना विकासकामे बंद

प्रत्येक व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्याला त्याचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र असावे लागते. महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया २०१६ पासून सुरू झाली.

केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामानबदल विभागाने या चार वर्षांत २० पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांची घोषणा केली. हे क्षेत्र घोषित करताना त्या अधिसूचनेत ‘क्षेत्रीय कृती आराखडा’ देखील दोन वर्षांत तयार करावा, अशी तरतूद आहे. मात्र, अनेक प्रकल्पांमध्ये हा दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी आराखडा तयार नाही.

हा आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पनिहाय देखरेख समिती देखील गठित करावी लागते. या समितीच्या बैठकांमध्ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात शासनाच्या विविध विभागांकडून येणारी कार्ये, विविध विकासकामांना प्रतिबंध असेल किंवा नियंत्रित कार्य असतील तर सर्व विभागांबाबत चर्चा केली जाते. त्या त्या विभागाची काही विकास कामे या क्षेत्रात येत असतील तर ती करायची आहे का, ती करणे आवश्यक असेल तर त्यांची स्थिती कशी राहील या सर्व बाबींवर बैठकीत चर्चा केली जाते. मात्र, अजूनही विविध प्रकल्पाअंतर्गत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात क्षेत्रीय   कृती आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही झाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे विविध विभागांची विकासकामे रखडली आहेत.

२०१६ पासून आतापर्यंत अभयारण्य/व्याघ्रप्रकल्पांचे घोषित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र

राज्यातील विविध प्रकल्पाअंतर्गत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात ‘क्षेत्रीय कृती आराखडा’ तयार करण्याची कार्यवाही झालेली नाही. राज्य सरकारने हा कृती आराखडा तयार करावयाचा असल्याने संबंधित विभागांना त्याबाबत सूचना व निर्देश देण्यात यावे, यासाठी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र देण्यात आले आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या कृती आराखडय़ासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर अनेक ठिकाणी हा आराखडाच तयार झालेला नसल्याचे समोर आले.

– बंडू धोतरे, अध्यक्ष, इको-प्रो संस्था.