शेतकरी सक्षम झाल्यावरच कर्जमाफी

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नकार दिला असून शेतकरी सक्षम झाल्यावरच सरकार कर्जमाफी देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्यांवर मात्र त्यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर विधानसभेत व पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ, असे सांगितले. याआधी २००८ मध्ये कर्जमाफी झाली, पण लगेच पुढच्या वर्षी शेतकरी कर्जबाजारी झाला व केवळ बँकांचा लाभ झाला. पण बँकांकडे आता भरपूर निधी आला असून कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी त्यांनी तो दिला पाहिजे यासाठी व सरकारची कृषीतील गुंतवणूक वाढविण्यासाठीही  प्रयत्न राहील, असे त्यांनी सांगितले. मात्र शेतकरी सक्षम झाला, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी मापदंड किंवा निकष कोणते, असे विचारता आम्ही कर्जमाफी दिली, म्हणजे शेतकरी सक्षम झाला, असा निष्कर्ष काढता येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ मार्चला

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन शनिवारी संस्थगित करण्यात आले असून पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सहा मार्चला मुंबईत सुरू होईल.

या अधिवेशनात कामकाजाच्या १० दिवसांत विधानसभेत ६६ तास ४० मिनिटे म्हणजे दररोज सरासरी सहा तास ४० मिनिटे कामकाज झाले. तीन तास १० मिनिटे वेळ वाया गेला. विधानसभेत मांडलेली २३ विधेयके मंजूर करण्यात आली. तर ४४१ तारांकित प्रश्न, ८२ लक्षवेधी, एक अर्धा तास चर्चा उपस्थित करण्यात आल्या, अशी माहिती अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिली.