लोकजागर : एकाच माळेचे ‘गोंधळी’

नियम, कायदे सामान्य लोकांनी पाळायचे असतात. लोकप्रतिनिधींना त्यातून सूट असते. वीजदेयके, दूरध्वनीची बिले, सरकारचे विविध कर सामान्य व गरिबांनी नियमित भरायचे असतात. धनदांडगे, राजकारणी, नगरसेवक व त्याहून वरच्या लोकसेवकांना यातून सवलत असते, हे कदाचित एसएनडीएलला ठाऊक नसावे अन्यथा त्यांनी नगरसेवकांच्या घरातील वीज तोडली नसती. शहराच्या काही भागात वीज पुरवठय़ाची जबाबदारी असलेल्या या खासगी कंपनीचा लौकिक फारसा चांगला नाही. भरमसाठ रकमेची देयके देण्यासाठी ही कंपनी प्रसिद्ध आहे. या कंपनीला शहरातून हद्दपार करा, अशी मागणी करणारेच आता सत्तेत आहेत. तरीही ही कंपनी कायम आहे याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सत्ताधारी कुणीही असो, ही कंपनी कायम राहणार. यामुळेच की काय, पण या कंपनीने थकीत देयकांवरून थेट नगरसेवकांकडे मोर्चा वळवला आणि नंतर जे रामायण घडले ते उपराजधानीसाठी लज्जास्पद ठरावे असेच आहे. मात्र, यावरून कंपनीच्या कार्यालयात धुमाकूळ घालणाऱ्या, तोडफोड करणाऱ्या नगरसेवकांना व त्यांच्या समर्थकांना यात लाज वाटण्यासारखे काही आहे, असे अजिबात वाटत नाही. नगरसेवकांचा अपमान करता काय? असे दिमाख दाखवणारे प्रश्न या मंडळीकडून अजूनही विचारले जात आहेत. एकदा जनतेची सेवा करण्यासाठी निवडून आलो की देयके वगैरे भरायची असतात हेच हे नगरसेवक विसरून जातात. हे काम सामान्य जनतेचे, असामान्याशी त्याचा संबंध काय, असाच त्यांचा अविर्भाव असतो. या सेवकांमध्ये हे असामान्यत्व आपसूकच प्रवेश करते. त्यासाठी कोणत्याही प्रशिक्षण वर्गाची गरज भासत नाही. सेवकपदाची झूल अंगावर चढली की आपण अलौकिक असल्याचा साक्षात्कार यांना होतो. त्यातून अशी झुंडशाही समोर येते. नियम पायदळी तुडवणाऱ्या या जमातीचे स्वरूप सर्वपक्षीय आहे हे उल्लेखनीय! त्यामुळे किमान या मुद्यावर तरी कुणा एकाच पक्षाची मक्तेदारी आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. भाजप, काँग्रेस, अपक्ष अशा साऱ्यांनीच विजेची देयके थकवली व कारवाई झाली तेव्हा थयथयाट सुरू केला. हे असे का घडते, हा फारच चिंतनाकडे नेणारा प्रश्न झाला. तो विचारण्याची ताकद कुणातच नाही. या नगरसेवकांवर नियंत्रण ठेवून असलेल्या नेत्यांमध्येही नाही. अशी झुंडशाही खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड दम सुद्धा एकही नेता या सेवकांना देत नाही. उलट कंपनीच्या कार्यालयात तोडफोड करणाऱ्यांवर हलके गुन्हे दाखल करा, असे पोलिसांना सांगितले जाते. यातून जनतेत चुकीचा संदेश जाईल, पक्षाची प्रतिमा खराब होईल, अशीही भीती आजकाल कुणाला वाटत नाही. निवडणुका जिंकण्याची परिमाणेच वेगळी असल्याने व त्याचा प्रतिमासंवर्धन वा भंजनाशी काहीही संबंध नसल्याने ही भीती या सर्वाच्या मनातून केव्हाच हद्दपार झाली आहे. त्यामुळेच नगरसेवकांच्या या गोंधळानंतर लगेच पालकमंत्री बैठक घेतात. त्यात कंपनीला नोटीस देण्याचा निर्णय होतो. त्यांची दहा कोटीची हमी परस्पर वळती केली जाते. एकूणच पुन्हा या भानगडीत पडाल तर याद राखा, असाच संदेश अप्रत्यक्षपणे दिला जातो. दुसरीकडे काँग्रेसच्या थकबाकीदार नगरसेवकांवर कंपनी कारवाई करते व भाजपचे नगरसेवक देयके भरायला सुरुवात करतात. कायदा व नियम सर्वासाठी समान आहेत, याचा उच्चारव सतत होणाऱ्या देशातल्या एका शहरातील हे चित्र आहे. हे चित्र भीषण आहे, सर्वाना समान न्याय या तत्त्वाला पायदळी तुडवणारे आहे, असे कुणीही म्हणू नका. तसे म्हटले म्हणून काही फरक पडेल, अशी शक्यता अजिबात नाही. या देयकांचे काय घेऊन बसलात! मालमत्ता कर असो की आणखी कुठली सरकारी देणी असो! लोकप्रतिनिधीचा धंदा (वसा हा शब्द अगदी अप्रस्तुत आहे) स्वीकारलेल्या कुणालाही या रकमा तिजोरीत भराव्यात, प्रामाणिकपणा दाखवावा असे आज वाटत नाही. केवळ उपराजधानीच नाही तर सर्वच ठिकाणी असे चित्र आहे. विदर्भातील कोणत्याही मोठय़ा शहरात जा व तेथील पालिकेतील दस्तावेज तपासा. राजकीय नेत्यांची नावे हमखास थकबाकीदारांच्या यादीत दिसतील. त्यांच्यावर आकारण्यात आलेला कर इतरांपेक्षा कमी असलेला दिसून येईल. तो वाढवायचा प्रयत्न एखाद्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याने केला तर त्याची गच्छंती झालीच म्हणून समजा! निवडणूक लढवण्यासाठी तुम्ही थकबाकीदार नसावेत, अशी अट आहे. यातून सुटका करून घेण्यासाठी इतर नातेवाईकांच्या नावे मालमत्ता दाखवणारे, विजेच्या मीटरची नोंदणी नातेवाईकांच्या नावाने करणारे महाभाग सर्वच ठिकाणी आढळतील. इतकी करचुकवेगिरी करूनही हेच दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे नेते जनतेला उपदेश मात्र प्रामाणिकपणा जपा असा देणार! असे विनोद केवळ याच देशात घडू शकतात. मुख्य म्हणजे, जनतेला सुद्धा यात काही वावगे असल्याचे वाटत नाही. जनतेच्या प्रश्नावर लढण्यासाठी निवडून आलेली ही मंडळी स्वत:साठी भांडू लागतात, राडे करतात तरीही त्यांना जाब विचारावा असे कुणाला वाटत नाही. त्यामुळे नेत्यांच्या दबावातून कारवाई करणाऱ्या कंपनीवरच नगरसेवकांची बदनामी केल्याचा ठपका ठेवला जातो. नगरसेवकांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळते, असा जावईशोध नोटीस देताना लावला जातो. सरकारी देणी थकवणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण समजायला आता हरकत नाही, असाच या शोधाचा अर्थ आहे. राजकारण गढूळ झाले आहे, असे आपण नेहमी म्हणतो. खरे तर हे वाक्य अर्धवट वाटावे अशीच सध्याची स्थिती आहे. राजकारणातून आदर्श घ्यावा, असे काहीही आता शिल्लक राहिलेले नाही. अगदी साऱ्यांनी मिळून या क्षेत्राची पार वाट लावली आहे. असले किळसवाणे प्रकार या क्षेत्रात होत असतील तर समाजाने तरी आदराने या सर्वाकडे का बघावे, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. त्यावर ज्याचा त्याने विचार करायचा आहे. तूर्तास तरी या गोंधळी नगरसेवकांचा एक जंगी सत्कार येथील नेत्यांनी घडवून आणायला हवा. त्याची खूप गरज आहे. जनतेपेक्षा स्वत:च्या प्रश्नावर लढून, बदनामीची भीती न बाळगता शिरजोरी करणाऱ्या या सेवकांना सन्मानित करणे हेच शहाणपणाचे लक्षण ठरावे, एवढी विदारक स्थिती व्यवस्थेत निर्माण झाली आहे.