शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा प्राप्त करण्याचे जिल्हा बँकेपुढे आव्हान

शेतकऱ्यांचा कल राष्ट्रीय बँकांकडे
खरीप हंगाम आला की जेवढी गर्दी खत, बियाणे खरेदीसाठी कृषीमालाच्या बाजारपेठेत व्हायची तेवढीच किंवा त्याहीपेक्षा जास्त गर्दी ही नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या स्थानिक शाखांमध्ये किंवा बँकांशी जुळलेल्या गावागावातील कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये होत होती, मधल्या काळात जिल्हा बँक अडचणीत आली, कर्जवाटप थांबले, त्यामुळे गावागावातील सहकारी संस्थांही मोडकळीस आल्या. ग्राहकांच्या ठेवी अडचणीत आल्या. आर्थिक व्यवहारही थांबले. मोठय़ा प्रयत्नाने जिल्हा बँक पुन्हा सुरू झाली. खरीप हंगामासाठी कर्जवाटपही करू लागली. मात्र, ग्राहकांचा विश्वासच बँकेवरून उडल्याने खरीप हंगाम असूनही या बँकांच्या शाखेत शेतकरी जाण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे त्या ओस पडल्याचे चित्र सार्वत्रिक आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा प्राप्त करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा बँकेपुढे आहे.
१९११ मध्ये स्थापन झालेल्या जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांची बँक असा नावलौकिक मिऴविला होता. केवळ सातबाराच्या उताऱ्यावर शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणारी महत्त्वाची यंत्रणा होती. एकूण कर्जाच्या ७० ते ८० टक्के पीक कर्जाचे वाटप याच बँकेच्या माध्यमातून होत असे. त्यामुळे या बँकेच्या गावागावातील शाखांमध्ये खरीप हंगामच्या काळात शेतकऱ्यांची पीक कर्ज घेण्यासाठी गर्दी होत असे. वीज बिल भरण्याचे केंद्रही बँकेतच होते. जि.प. कर्मचाऱ्यांचे वेतनही येथूनच होत होते. बँकेत पाय ठेवायला जागा उरत नव्हती. मधल्या काळात आर्थिक गैरव्यवहारामुळे जिल्हा बँकेची आर्थिक घडीच विस्कटली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकेचा परवानच निलंबित केल्याने व्यवहार थांबले. जिल्हा परिषदेने त्यांचे खातेही बंद केले. बँक अडचणीत आल्याने हजारो शेतकऱ्यांच्या ठेवी अडकल्या. अडचणीत असलेला शेतकरी त्याचे पैसे बँकेत असूनही तो काढू शकला नाही. त्यामुळे त्याला खासगी किंवा इतर सरकारी बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळालेल्या अर्थसहाय्यामुळे बँकेला रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुन्हा परवाना दिला. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरू झाले. मात्र शेतकऱ्यांचा विश्वास आता पूर्वीसारख्या या बँकेवर राहिला नाही. तो पुन्हा या बँकेकडे वळण्यास धजत नाही, खरीप हंगामच्या निमित्ताने असे चित्र पुढे आले आहे. शासनानेही बँकेला यंदा केवळ ४३ कोटी रुपयांचेच पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. ते एकूण कर्ज वाटपाच्या दहा टक्केही नाही. २०१६-१७ या वर्षांसाठी पीक कर्ज वाटपाचे एकूण उद्दिष्ट १००७ कोटींचे आहे, त्यापैकी खरिपाचा वाटा हा ७६८ कोटींचा आहे, त्यातील जिल्हा बँकेला ४३ कोटी रुपये वाटप करायचे आहेत. गत वर्षी ज्यांनी कर्जाची परतफेड केली, त्यांनाच यंदा प्राधान्याने कर्ज वाटप केले जात आहे. त्यामुळे थकित कर्ज असणाऱ्यांची अडचण झाली आहे. शेतकऱ्यांची बँक पुनरुज्जीवत करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले असले तरी शेतकऱ्यांचा गमाविलेला विश्वास पुन्हा संपादन करण्यास आता नव्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शासनाने सहकारी बँकांऐवजी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पीक कर्जवाटपाची जबाबदारी अधिक दिली असली तरी मुळात शेतकऱ्यांना ही बँक अधिक जवळ वाटते हे येथे उल्लेखनीय.