मराठा समाजाला न्याय देणे ही सर्वस्वी राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. १०२ व्या घटना दुरूस्ती कायद्यात राज्यांना एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार देण्यासंबंधी जे काही निर्णय घ्यायचे होते ते केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे ज्या मराठा समाजाच्या जीवावर राज्य सरकार सत्ता भोगत आहे. त्याच समाजाला जर न्याय देण्याची कुवत नसेल तर सरकारमघील नेत्यांनी खुर्च्या रिकाम्या करा असे मराठा समाजाचे नेते समरजित घाटगे यांनी व्यक्त केले आहे. "आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगात मराठा समाजाची जाणती मंडळी, अभ्यासकांना स्थान द्यावे. कारण समाजाचे प्रश्न व दुखः समजण्याठी त्या- त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व असणे गरजेच आहे. या अगोदर गायकवाड आयोग वगळता आत्तापर्यंतच्या आयोगांमधे मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व नव्हते आणि परिणामी मराठा समाजाला मागास ठरवण्यात आले नाही. आता मराठा समाजातील विशेष करून सत्तेतील नेत्यांची व मंत्र्यांची विशेष जबाबदारी आहे की त्यांना आता कुठलाही आढावेढा न घेता मराठा आरक्षण मिळवून द्यावे. परंतु आत्तापासूनच काही जणांनी ‘नाहीचा पाढा’ वाचायला सुरूवात केलीये. आत्ता नाट कसला लावता. राज्य सरकारमधील नेत्यांनी आता इच्छाशक्ती दाखवा. ज्या मराठा समाजाच्या जीवावर तुम्ही सत्ता भोगता त्याच समाजाला जर न्याय देण्याची कुवत नसेल तर खुर्च्या रिकाम्या करा," असे समरजित घाटगे यांनी म्हटले आहेय "मला मराठा समाजाला हेच आवाहन करायचे आहे की सामान्य मराठा म्हणून सांगतो की मराठा समाजाने कुणावरही विसबूंन राहू नका. हे राज्य सरकार फक्त तुमच्या भावनांचा बाजार मांडत आहे. ही लढाई लढण्याची ताकद तुमच्याच मनगटात आहे आणि मराठा समाजाचा कार्यकर्ता म्हणून मी तुमच्या सोबत लढणार आहे," अशी भावना समरजित घाटगे यांनी व्यक्त केली आहे.
