नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (बार्टी) काही प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद असल्याची ओरड राज्यभर सुरू आहे. अशातच आता खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून ‘बार्टी’साठी मंजूर झालेल्या ३६५ कोटींपैकी केवळ ७५ कोटींचा निधी मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे. ‘बार्टी’मधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याला दुजोरा दिला आहे. ‘बार्टी’तर्फे एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस व पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. त्यापैकी ‘आयबीपीएस’चे महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण मागील १० महिन्यांपासून बंद असून सुमारे ९ हजार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थी यापासून वंचित असल्याचा आरोप मानव अधिकार संरक्षण मंचाने केला आहे. तसेच एमपीएससी व पोलीस भरतीकरिता मागील दहा महिन्यांपासून ३३ जिल्ह्यांत कोणतेही प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे २० हजारांच्या जवळपास प्रशिक्षणार्थीना याचा फटका बसत असल्याचाही आरोप आहे. हेही वाचा >>>जुन्या अस्वस्थांना शहांकडून धीर! विदर्भातील नेते-कार्यकर्त्यांशी चर्चा, अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही २०२३-२४ मध्ये ‘बार्टी’साठी ३६५ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आतापर्यंत केवळ ७५ कोटींचा निधीच बार्टीला देण्यात आल्याची माहिती आहे. २०२२-२३ मध्ये २८८ कोटींपैकी फक्त ९१ कोटींचाच खर्च झाला. विविध उपक्रम बंद असल्याने हा निधी अखर्चित असल्याचा आरोप आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. असे असतानाही त्यांच्याच खात्याला निधीची चणचण भासत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ‘बार्टी’चे अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद आहेत. याचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे सामाजिक न्याय विभाग असताना बार्टीची अशी दुर्दशा होणे खेदजनक आहे. - आशीष फुलझेले, मानव अधिकार संरक्षण मंच. सरकारकडून उर्वरित निधी मिळणे सुरू झाले आहे. कुठलाही विपरित परिणाम प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर झालेला नाही. याशिवाय आयबीपीएसचे प्रशिक्षण कार्यक्रम येणाऱ्या आठवडय़ात सुरू होत आहेत. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. उर्वरित अन्य प्रशिक्षणही लवकरच सुरू होणार आहेत. - सुनील वारे, महासंचालक, बार्टी.
