-चंद्रशेखर बोबडे
ग्रामीण भागात छोटे उद्योग सुरू करून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘पंतप्रधान रोजगार सृजन योजने’त महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षांत नवीन उद्योग सुरू होण्याची संख्या व रोजगार निर्मिती या दोन्ही क्षेत्रात घट दिसूून येत आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाच्या अखत्यारितील खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेत २०१८-१९ मध्ये राज्यात ५६४२ उद्योग सुरू झाले व ४५ हजार रोजगार निर्मिती झाली होती. २०२०-२१ मध्ये उद्योगांची संघ्या ३१०६ वर आली तर रोजगार निर्मिती २४ हजारापर्यंत खाली आली. उद्योग सुरू करण्यासाठी मिळणारे अपुरे अर्थसहाय्य आणि बँकांचा असहकार ही यामागची मुख्य कारणे असल्याचे खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे सदस्य जयप्रकाश गुप्ता यांनी सांगितले.
पंतप्रधान रोजगार सृजन योजनेत वस्तू निर्मिती क्षेत्रातील छोट्या उद्योगांना २५ लाख तर सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना १० लाखांचे अर्थसहाय्य केले जाते. गैरकृषी क्षेत्रात उद्योग सुरू करून त्यामाध्यमातून रोजगार निर्माण करणे हा या योजनेमागचा प्रमुख उद्देश आहे.
वर्ष स्थापित उद्योग निर्मित रोजगार
२०१८-१९ ५६४२ ४५,१३६
२०१९-२० ४,४०६ ३५,२४८
२०२०-२१ ३१०४ २४, ८३२
“उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांसाठी कर्जमर्यादा २५ लाखांहून ५० लाख तर सेवा क्षेत्रातील उद्योगांची कर्जमर्यादा १० लाखांहून २० लाख करण्यात आली आहे. शिवाय, बँकांना सोबत घेऊन विशेष शिबीर आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे योजनेला गती मिळेल व रोजगार निर्मितीही वाढेल.”
-जयप्रकाश गुप्ता, सदस्य, खादी ग्रामोद्योग आयोग.
