देशात ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण तीन वर्षात (२०१७ ते २०२०) ९ .७ टक्क्याहून २२ टक्केपर्यंत म्हणजे दुपटीहून अधिक वाढले असले तरी निर्माण होणाऱ्या एकूण कचऱ्याच्या तुलनेत ते नगण्य असल्याचे दिसून येते. सर्वसाधारण कचऱ्याइतकाच ई-कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम, २०१६ अन्वये २१ प्रकारच्या इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांपासून ई-कचऱ्याची निर्मिती होते. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी देशात एकूण ४७२ केंद्र आहेत. त्यात सर्वाधिक ११६ हे महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या तपशीलानुसार, २०१७-१८ या वर्षात देशात एकूण ७ लाख ८४४५ टन ई-कचऱा तयार झाला. हेही वाचा : चंद्रपूर : भूस्खलनाचा धोका असलेली १६० कुटुंबे स्थलांतरित त्यापैकी ६९ हजार ४१३ टन म्हणजे ९.७ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. २०१८-१९ मध्ये ७ लाख ११ हजार २१५ टनापैकी १ लाख ६४ हजार ६६३ टन (२१.३५ टक्के) तर २०१९-२० मध्ये १० लाख १४ हजार ९६१ टनापैकी २ लाख २२ हजार ४३६ टन म्हणजे २२ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. २०२२ पर्यत कचरानिर्मिती १४.२६ लाख टनावर गेली. मात्र यापैकी किती कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली याचा तपशील मिळू शकला नाही. महाराष्ट्रात ११६ प्रक्रिया केंद्र असून त्यांची क्षमता १ लाख ६ हजार २८० टन इतकी आहे.
