यादीत तामिळनाडू अव्वल तर, महाराष्ट्र सुस्थितीत देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांवर वीज निर्मिती कंपन्यांचे साडेबारा हजार कोटींहून अधिक रक्कम थकित आहे. तामिळनाडू आणि झारखंड हे राज्य थकबाकीदारांच्या यादीत अनुक्रमे प्रथम आणि द्वितीय स्थानावर आहेत. या तुलनेत महाराष्ट्रातील महावितरणकडे थकबाकीची रक्कम अल्प आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या जुलै २०१७ च्या अहवालातून ही बाब पुढे आली आहे. देशातील सर्वच राज्यात ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचवण्याचे काम खासगी किंवा शासकीय वीज वितरण कंपन्या करतात. ग्राहकांनी देयके थकविल्यास कंपन्या त्यांचा पुरवठा खंडित करताना या कंपन्या वीज निर्मिती कंपन्यांना रक्कम अदा करावी लागते, असा दाखला देतात. परंतु प्रत्यक्षात देशातील याच कंपन्यांकडे (वीज वितरण कंपन्या) वीज निर्मिती कंपन्यांचे १२ हजार ६६० कोटी रुपये थकले आहेत. अहवालातील आकडेवारीनुसार ‘तामिळनाडू जनरेशन अ‍ॅण्ड डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड’ आणि इतर एका कंपनीवर तब्बल २ हजार २४५ कोटी रुपये, झारखंडमधील ऊर्जा विकास महामंडळाकडे २ हजार ४७ कोटी १० लाख, दिल्लीतील विविध वीज कंपन्यांवर १ हजार ४१४ कोटी ८० लाख, जम्मू काश्मीरातील वीज कंपन्यांवर १ हजार २८ कोटी ७७ लाख रुपये थकबाकी आहे. उत्तरप्रदेशच्या विविध वीज कंपन्यांवर १ हजार ७२० कोटी ३८ लाख रुपये, आंध्रप्रदेशच्या कंपन्यांवर ३६७ कोटी ४६ लाख रुपये, कर्नाटकच्या कंपन्यांवर ७६४ कोटी २ लाख रुपये, तेलांगणाच्या कंपन्यांवर ४१८ कोटी ७५ लाख रुपये, पश्चिम बंगालच्या कंपन्यांवर ४१७ कोटी ३७ लाख रुपये, हिमाचलच्या कंपन्यांवर २०६ कोटी २४ लाख, पंजाबच्या कंपन्यांवर १३६.३९ कोटी, राजस्थानच्या कंपन्यांवर ४२३.५१ कोटी, बिहारच्या कंपन्यांवर ३०१ कोटी ९६ लाख, मेघालयाच्या कंपन्यांवर २०९ कोटी ३६ लाख, मध्यप्रदेशच्या एमपी पावर मॅनेजमेंट कंपनी लि.कडे ३१८ कोटी ४ लाख रुपये, आसामच्या कंपन्यांवर १८५ कोटी ३२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. महाराष्ट्रात महावितरणकडे केवळ १५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.
