गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण करण्यासोबतच पीक पद्धतीत बदल करण्यावरही भर

मुख्य अभियंता आशीष देवगडे यांची माहिती; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट
नागपूर : भूतकाळातील सर्व नकारात्मक गोष्टींना मागे सोडून गोसेखुर्द प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करणे आणि लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल करून त्यांची उन्नती साधणे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असे गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आशीष देवगडे यांनी यांनी सांगितले.
देवगडे यांनी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी देशातील आणि जगातील मोठय़ा धरणांची माहिती, धरणांमुळे त्या भागातील शेतकऱ्यांनी बदलेली पीक पद्धती आणि त्यांची झालेली प्रगती याबाबत चर्चा केली. गोसेखुर्द प्रकल्पाबाबत खूप काही बरेच लिहून आले आहे. या प्रकल्पाची चर्चा इतर मोठय़ा प्रकल्पापेक्षा कितीतरी अधिक झाली. परंतु या सर्व गोष्टी विसरून प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करणे आणि शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ धानाच्या शेतीवर अवलंबून न राहता, बागायती शेती केल्यास आर्थिक प्रगती होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी धानानंतर पुन्हा धान अशी पारंपरिक पीक पद्धती बदलावी म्हणून वेगवेगळे उपक्रम हाती घेण्यात येत आहे, असे देवगडे म्हणाले.
पीक पद्धती बदलणे हे काम सिंचन खात्याचे नाही. शिवाय पाणी मुबलक उपलब्ध झाल्यानंतर हळूहळू पीक पद्धतीत बदल होत असते. पण तो कालावधी किती असेल हे निश्चित सांगता येत नाही. त्यामुळे पीक पद्धतीत बदल करण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून निवडक शेतकऱ्यांचे नाशिक, जळगाव दौरे आयोजित करण्यात आले. त्यापूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे शेतकऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली.
तज्ज्ञांच्या मते गोसेखुर्दच्या लाभ क्षेत्रात (भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यात) ऊस, केळी, आंबा आणि संत्री हे पीक घेणे योग्य राहणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडे पैसा खेळू लागेल आणि आर्थिक संपन्नता येईल, असेही ते म्हणाले.
पुनर्वसनाचे काम अंतिम टप्प्यात
उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर १५ कुटुंबांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला. या प्रकल्पग्रस्तांचे वेलतूर येथे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यामुळे धरणात ७ दलघम (टीएमसी) जलसाठा वाढवता आला. हे पाणी वाहून जात होते. ९ जानेवारी २०२२ ला शंभर टक्के म्हणजे २४५.५० मीटपर्यंत जलसाठा होता. आता केवळ घुयाळ या अशंत: बाधित गावाचे पुनर्वसन शिल्लक आहे. नियमानुसार ते करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
एक लाख हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन
गेल्यावर्षीपर्यंत एक लाख ३० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली आहे. मागच्या वर्षी ७५ हजार हेक्टरमध्ये प्रत्यक्ष सिंचन करण्यात आले. तर यावर्षी एक लाख हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाची अंतिम सिंचन क्षमता अडीच लाख हेक्टर आहे. ती येत्या दोन वर्षांत करायचे आहे, असे देवगडे म्हणाले.
घोडाझरी, आसोलामेंढाचे काम शिल्लक
गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोडाझरी शाखा कालव्याचे काम २५ किलोमीटर झाले आहे. आता २५ ते ४५ किलोमीटपर्यंतच्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे. हा कालवा रेल्वेच्या रुळाखालून जात आहे. त्यासाठी रेल्वेची परवानगी हवी आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच आसोलामेंढा तलावाची क्षमता वाढवण्यात येत आहे. त्यासाठी वन खात्याची ११५ हेक्टर जमीन हवी आहे. त्या जागेच्या बदल्यात वन खात्याला यवतमाळ जिल्ह्यातील पर्यायी जागा देण्यात आली आहे. वन खात्याकडून मान्यता प्रतीक्षेत आहे, असेही देवगडे म्हणाले.
सॅटेलाईट सर्वेक्षणानंतर ड्रोन सर्वेक्षण
धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर शेजारच्या काही गावातील शेतात पाणी शिरले. त्यांचे सॅटेलाईट सर्वेक्षण झाले आहे. त्यानंतर ड्रोन सर्वेक्षणचे काम सुरू आहे. ज्या गावातील शेती गेली असेल त्यांना नियमानुसार नुकसान भरपाई देण्यात येईल. ज्यांचे घर बुडाले असेल त्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन केले जाईल. तसेच ज्या गावातील रस्ते, पूल बुडाले असतील तेथे ते नवीन बांधून देण्यात येतील. सॅटलाईट सर्वेक्षणानुसार आणखी १७१ हेक्टर जमीन पाण्याखाली आली आहे, असेही देवगडे म्हणाले.