राखी चव्हाण नागपूर : राष्ट्रीय व्याघ्रगणनेदरम्यान ट्रॅन्सेक्ट लाइनवर कर्तव्य बजावताना चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील एक महिला वनरक्षक वाघाच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडली. या घटनेने पुन्हा एकदा या व्याघ्रगणनेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. विशेषकरून ‘फंट्रलाइन स्टाफ’ची सुरक्षा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका. या व्याघ्रगणनेसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते, पण त्या प्रशिक्षणात त्यांच्या सुरक्षेविषयी जागरूक केले जाते का, गणना करताना हिंस्र प्राणी समोर आल्यास स्वत:ची सुरक्षा कशी करायची, सुरक्षेसाठी गणनेदरम्यान लागणारी साधने या सर्व बाबी पुरवल्या जातात का, प्रत्यक्ष गणनास्थळी वरिष्ठ अधिकारी जातात का, असे अनेक प्रश्न या घटनेनंतर निर्माण झाले आहेत. एवढेच नाही तर कर्तव्यावर असताना मृत्यू झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वनशहिदाचा दर्जा दिला जातो, पण खाते येथेच येऊन थांबते. यासंदर्भात भारतीय वनसेवा असोसिएशन तसेच अनेक संघटनांनी शहिदांप्रति शासनाच्या कर्तव्याची जाण करून दिली आहे. त्याबाबतची अंमलबजावणी मात्र अजूनही थंडबस्त्यात आहे. जंगलात आणि विशेषत: व्याघ्रक्षेत्रात फिरताना खाली बसू नये, जोरजोराने बोलत आणि काठी आपटून चालावे, एकटेदुकटे न जाता घोळक्याने किंवा सोबती घेऊन जावे, वनातील पुलाच्या पाळीवर उगाच बसू नये हे ढोबळ नियम आहेत. हे नियम प्रत्येक वनाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि सेवाकाळात शिकवले जातात. व्याघ्रगणनेदरम्यान या सुरक्षा नियमांची जाणीव करून देणे हे प्रशिक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. वेळोवेळी या कर्मचाऱ्यांना अभिमुख करणे, अद्ययावत प्रशिक्षण या सर्व बाबीही तेवढय़ाच आवश्यक असतात. मात्र प्रशिक्षणाचा भर हा गणनेदरम्यान दिलेल्या वर्कशीटमध्ये माहिती कशी भरायची, गणना कशी करायची यासारख्या तत्सम बाबींवरच अधिक असतो. स्वाती हुमने सारखे बरेच कर्मचारी असे असतात ज्यांच्यासाठी कर्तव्य प्रथम असते. या महिला वनरक्षकाला वाघ दिसला होता, नव्हता हा भाग वेगळा, पण अशा परिस्थितीत स्वत:ची सुरक्षा महत्त्वाची हेही कुठेतरी बिंबवणे आवश्यक आहे. ट्रॅन्सेक्ट लाइनवर फक्त वनरक्षकच नाही तर त्यांच्यासोबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी, साहाय्यक वनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी यांनीही जाणे आवश्यक आहे. हे किती जातात, हा प्रश्नच आहे. प्रत्येक वेळी मग तो मानव-वन्यजीव संघर्ष असो, तस्करांचा हल्ला असो, वन्यप्राण्यांचा हल्ला असो, या सर्व स्थितीला हा ‘फ्रंटलाइन स्टाफ’ सामोरा जात असतो. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात तत्कालीन वनाधिकारी रवींद्र वानखेडे यांनी याबाबत खूप चांगले नियम घालून दिले होते. वेगवेगळ्या ट्रॅन्सेक्ट लाइनवर वनपरिक्षेत्र अधिकारी, साहाय्यक वनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी या कर्मचाऱ्यांसोबत जात होते. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला दरवर्षी १५ ते १६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. त्यातील किमान एक कोटी रुपये या ‘फ्रंटलाइन स्टाफ’च्या सुरक्षेवर नक्कीच खर्च केले जाऊ शकतात. त्यांना घुंगराची काठी, मानेला सुरक्षाकवच, हातात टॉर्च अशी सुरक्षेची कीट नक्कीच देता येऊ शकते. ती राज्यातील जंगलाच्या रक्षणकर्त्यांना दिली जाते, हाही प्रश्नच आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील या घटनेनंतर प्रशासनाने ही व्याघ्रगणना काही कालावधीसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र स्थगितीने प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्याही पलीकडे जाऊन या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. केंद्र, राज्याला आता तरी जाग येईल? भारतात सुमारे ५० हजार क्षेत्रीय कर्मचारी असून दररोज सरासरी एक वनकर्मचारी जंगल आणि वन्यजीवांची सुरक्षा करताना, वन्यप्राण्यांसह तस्करांच्या हल्ल्यात शहीद होतो. ज्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत ‘भारतीय वनसेवा असोसिएशन’ने तत्कालीन केंद्रीय, पर्यावरण, वने व हवामान बदलमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र दिले होते. वनशहिदांच्या कुटुंबीयांना पोलीस खात्याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव सप्टेंबर २०२० मध्ये राज्याच्या वनखात्याच्या प्रधान सचिवांना पाठवण्यात आला. मात्र ना केंद्राने दखल घेतली, ना राज्याने. केंद्र आणि राज्याकडील हे दोन्ही प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. घटना झाली की त्या वेळी खात्याने मदतनिधी द्यायचा, मुख्यमंत्र्यांनी मदतनिधी द्यायचा, हे ठीक आहे. मात्र ते तात्पुरते पर्याय आहेत. त्यावर पोलीस खाते, संरक्षण दलाप्रमाणे शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी कायमस्वरूपी निर्णय अपेक्षित आहे. या घटनेनंतर तरी राज्य आणि केंद्राला जाग येईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
