नागपूर : भारतीय वनसेवा बदली धोरणाचा वनखात्याला विसर पडल्याचे चित्र आहे. या धोरणातील नियम धाब्यावर बसवून भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जात आहेत. विभागात पदस्थापना करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाचा विचार करुनच नियुक्ती करावी, असे धोरणात नमूद आहे. मात्र, या धोरणालाच तिलांजली देण्याचे काम होताना दिसत आहे.
वनखात्याने २०१४ मध्ये भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात धोरण तयार केले होते. त्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. यात राज्याच्या प्रमुख खात्यातील मुख्य सचिवांसह वनखात्यातील सचिवांचा समावेश होता. ज्या अधिकाऱ्यांनी वनविभागातील प्रादेशिक पदांवर एक किंवा दोन वेळा काम केले आहे, त्यांना पुन्हा अशाच प्रकारची नियुक्ती देणे योग्य नाही. वनसेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक, वन्यजीव, सामाजिक वनीकरण यासारखी कार्यात्मक पदे देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळू शकेल.
वनविभागातील पदस्थापना करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी पूर्वी केलेल्या उत्तम कार्याचा विचार करूनच त्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. या धोरणात या काही मुद्यांचा देखील समावेश आहे. तसेच कार्यआयोजन, मूल्यांकन, संशोधन, प्रशिक्षण आदी क्षेत्रात अनुभव असलेल्या वरिष्ठ भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यासाठी शासनाचे ठराविक नियमही आहेत.
तरीही काही विशिष्ट अधिकारी अनेक वर्षांपासून एका विशिष्ट भागातच कार्यरत आहेत. त्यांची बदली करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून विभागात समान संधी व अनुभवाचे योग्य वाटप होऊ शकेल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. भारतीय वनसेवा बदली धोरण २०१४ तयार असले तरीही त्यातील नियमानुसार पदस्थापना होत नसल्याचे चित्र आहे. यातील नियमानुसार भारतीय वनसेवेत प्रवेश करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘क’ दर्जाच्या ठिकाणी पदस्थापना द्यावी. तसेच राज्यसेवेतून भारतीय वनसेवेत प्रवेश करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा ‘क’ दर्जाच्या ठिकाणी पदस्थापना द्यावी.
ज्या राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांनी वन्यजीव विभागात तीन वर्षाहून अधिक काळ काम केले आहे, त्यांना ‘अ’ दर्जाच्या ठिकाणी पदस्थापना द्यावी, असे देखील या धोरणात नमूद आहे. मात्र, धोरणाला धाब्यावर बसून बदल्या केल्या जात असल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
