गडचिरोली : सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी गडचिरोलीत औषध व वैद्यकीय साहित्य खरेदीत कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा दावा केल्यानंतर जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणात औषध निर्माण अधिकारी महेश देशमुख यांना निलंबित करण्यात आले असून विद्यमान आणि तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. कारवाईपासून वाचण्यासाठी, किंबहुना कारवाई टाळण्यासाठी यातील काही अधिकाऱ्यांनी मुंबई वाऱ्या सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासंदर्भात काय भूमिका घेतात, याकडे प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे.
करोना आणि त्यानंतरच्या काळात गडचिरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शेकडो कोटींचे औषध, वैद्यकीय उपकरण व साहित्य खरेदी करण्यात आले. यातील बहुतांश खरेदीसाठी जिल्हा विकास नियोजनातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे याकाळात गडचिरोलीच्या पालकमंत्रिपदी होते. या खरेदीवरून मागील काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात वादळ उठले आहे. सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी खरेदीत घोटाळा झाल्याचा दावा करून प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. यात घोटाळा झाल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून आले. निविदा प्रक्रिया न राबवता नातेवाईकांना औषधी खरेदीचे कंत्राट देणे, गरज नसताना अवाजवी दरात महागडे साहित्य खरेदी करण्यासह प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यावरून औषध निर्माण अधिकारी देशमुख यांना निलंबित करण्यात आले. सोबतच या प्रक्रियेतील तत्कालीन आणि विद्यमान अशा सर्वच अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून कारवाईपासून वाचण्यासाठी यातील काहींनी थेट मंत्रालयात धाव घेतली. आता प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करणार की, दोषींना अभय देणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही चौकशा झालेल्या आहेत, मात्र आजपर्यंत कारवाई झाली नाही.
अनेक प्रश्न अनुत्तारित
ज्या काळात हा घोटाळा झाला, त्या काळातील सर्वच संबंधित अधिकारी अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. औषध व साहित्य खरेदी करताना मागणी, मंजुरी आणि निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासनातील अनेक अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यापैकी जिल्हा शल्यचिकित्सक, सहाय्यक शल्यचिकित्सक, खरेदी समितीतील सदस्य, प्रशासकीय अधिकारी यांची प्रमुख भूमिका असते. सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, खरेदी करण्यात आलेल्या औषधांची किंमत बाजारभावापेक्षा अधिक आहे. गरज नसतानाही महागडे साहित्य खरेदी करण्यात आले. निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही, हे यातील काळीचे मुद्दे आहेत. मग हा सर्व प्रकार सुरू असताना या प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांनी काहीच कसे केले नाही. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधीसाठी प्रशासकीय मान्यता कशी काय दिली. जबाबदार अधिकाऱ्यांना ही बाब लक्षात का आली नाही, असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी विशेष समितीमार्फत सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
