मतदार यादीतील घोळ भोवला; पोटनिवडणूकही रद्द, उच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्तांची माहिती
नगरपरिषदेच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदार यादीत घोळ करणे नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी जी.एन. वाहुरवाघ आणि इतर तीन कर्मचाऱ्यांना चांगलेच महागात पडले आहे. मतदार यादीतील घोळासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने गोंदिया नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि तीन कर्मचाऱ्यांना दोषी धरून निलंबित केले आहे. यासोबत निवडणूकही रद्द करण्यात आली.
गोंदिया नगरपरिषदेचे नगरसेवक अजय पांडे यांचा मृत्यू झाल्याने निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग-१ मध्ये पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. १७ एप्रिल २०१६ ला निवडणूक होणार होती. त्यासाठी मतदार यादी तयार करणे सुरू झाले. विभागीय अधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी असून नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी होते. २५ फेब्रुवारी २०१६ प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यात आली. त्यावर आक्षेप मागविण्यात आले आणि १० मार्च २०१६ अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत २ हजार ७०० मतदार प्रभाग-२ चे नोंदविण्यात आले. यासंदर्भात सार्वजनिक उपक्रम समितीचे अध्यक्ष आणि नगरसेवक जितेंद्र ताराचंद पंचबुद्धे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप घेतले, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे पंचबुद्धे आणि इतर दोघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणाची सुनावणी न्या. सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष झाली. मतदार यादीतील घोळासंदर्भात उच्च न्यायालयाने २२ मार्च २०१६ ला निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने प्रकरणाची चौकशी करून मुख्याधिकारी आणि तीन कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले. ही माहिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली, तसेच ही पोटनिवडणूकही रद्द करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. मुख्याधिकारी जी.एन. वाहुरवाघ यांच्याशिवाय सुशील बिसने, जगदीश गोते आणि पप्पू नकाशे, अशी निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. याचिकाकर्त्यांचा हेतू साध्य झाल्याने याचिका निकाली काढण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची आणि निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
