देवेश गोंडाणे शेतकऱ्यांचा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीचा अपघाती मृत्यू झाल्यास राज्य शासन ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा’ योजनेतून दोन लाख रुपये भरपाई देते. मात्र, नागपूर विभागातील २०१ दाव्यांचे वारसदार सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही या लाभापासून वंचित असून, विम्याचे ४.२ कोटी रुपये रखडले आहेत. विहित कागदपत्रे व अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जमा केल्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हास्तरीय कृषी कार्यालयातून जायक इन्शुरन्स ब्रोकरेज कंपनी या विमा सल्लागार कंपनीकडे जातो. या ठिकाणी प्रस्तावाची छाननी होऊन पुढे तो विमा कंपनीला दिला जातो. परिपूर्ण कागदपत्रे असतील तर विमा कंपनी मृताच्या वारसदाराच्या बँक खात्यात दोन लाख रुपये थेट जमा करते. २०१६-१७ ते २०१८-१९ या तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता शासनाने ‘ओरिएंटल इन्शुरन्स’ या कंपनीकडे या योजनेचे कामकाज दिले होते. मात्र, नागपूर विभागातून या ओरिएन्टल कंपनीकडे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता असणारे २०१ दाव्यांचे ४.२ कोटी विनाकारण प्रलंबित आहेत. यात नागपूर ३८, वर्धा ३१, चंद्रपूर ४३, गडचिरोली २२, गोंदिया ३८, भंडारा जिल्ह्य़ातील २९ दाव्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे विदर्भातील नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागातील गरीब शेतकरी कुटुंब वंचित झाले आहे. जाणीवपूर्वक विलंब? * लालफितीच्या व गलथान कारभारामुळे काही वकील मंडळी या गरीब व अशिक्षित शेतकऱ्यांना पत्र पाठवून सल्ला देतात व त्यांच्या हक्काच्या पैशात भागीदार होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. * परिपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला तर विमा कंपनीने व्याजासह विमा भरपाई रक्कम द्यावी, अशी तरतूद शासन निर्णयामध्ये आहे. तरीही ओरिएंटल कंपनीकडून विम्याची मूळ रक्कमही मिळत नसल्याने शासनाच्या कल्याणकारी योजनेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. * वास्तविक प्रतिशेतकरी असणारी विमा हप्त्याची रक्कम शासनाने विमा कंपनीला योजनेच्या प्रारंभीच दिली आहे. तरीही ओरिएंटल विमा कंपनी व्याज हडपण्याच्या उद्देशाने जाणीपूर्वक उशीर करीत आहे, असा आरोप केला जात आहे. विमा कंपनीच्या दिरंगाईमुळे कृषी विभागातील क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मृतांचे वारसदार, शेतकरी, विविध लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी यांच्या रोषाला विनाकारण सामोरे जावे लागत आहे. - प्रज्ञा गोलघाटे, विभागीय अधीक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर विभाग
