|| देवेश गोंडाणे दारिद्रय़रेषेखालील विद्यार्थ्यांवर भाडय़ाच्या खोलीत राहण्याची वेळ नागपूर : राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच विविध क्षेत्र सुरू करण्यात आले मात्र, राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यच्या ठिकाणी असलेली शासकीय वसतिगृहे अद्यापही कुलूपबंद आहेत. ऑनलाइन वर्ग, स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासासाठी विद्यार्थी शहरात आले आहेत तर दुसरीकडे करोनाच्या नावाखाली परिचारिका शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींनाही एप्रिल महिन्यापासून महाविद्यालयात प्रशिक्षणासाठी बोलावण्यात आले आहे. मात्र, बंद वसतिगृहांअभावी या सर्वाना शहराच्या ठिकाणी भाडय़ाच्या खोलीत राहावे लागत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाची दोन ते तीन मुला-मुलींची शासकीय वसतिगृहे आहेत. मात्र, करोना विलगीकरण केंद्रासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांनी ती ताब्यात घेतली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. वसतिगृहे विद्यार्थ्यांसाठी नियमित कधी सुरू होणार हे निश्चित नाही. वसतिगृहे बंद झाली तरी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग सुरू आहेत. विशेषत: विज्ञान शाखा, अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांना प्रकल्प, प्रात्यक्षिकांसाठी ग्रंथालय आणि प्रयोगशाळेत जावेच लागते. त्यामुळे वसतिगृह बंद असले तरी विद्यार्थी भाडय़ाच्या खोलीत राहतात. राहणे आणि खानावळीसह विद्यार्थ्यांना महिन्याला पाच ते सहा हजार रुपये खर्च येतो. वसतिगृहात राहणारा विद्यार्थी आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्याने त्याला हा भार परवडणारा नाही. वसतिगृह बंद असल्याने अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गाच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी सुरू करण्यात आलेल्या वसतिगृहाच्या मूळ उद्देशाला तडा जात आहे. अभियांत्रिकी, परिचारिका विद्यार्थ्यांची हेळसांड परिचारिका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना एप्रिल महिन्यापासून महाविद्यालयात प्रशिक्षणासाठी बोलावण्यात आले आहे. यातील बहुतांश विद्यार्थिनी या वसतिगृहाच्या लाभार्थी आहेत. वसतिगृह सुरू करण्यासाठी त्यांनी शासनाला विनंतीही केली आहे. मात्र, यानंतरही सरकारकडून कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. शिवाय अभियांत्रिकीच्या अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासीता पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. मात्र, वसतिगृह बंद असल्याने अशा हजारो विद्यार्थ्यांना भाडय़ाच्या खोलीत राहावे लागत आहे. वसतिगृहातील कामांचे कंत्राटही संपले सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहामधील विविध कामांचे कंत्राट संपले आहे. मात्र, यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही सामाजिक न्याय विभागाने अद्याप केलेली नाही. त्यामुळे खानावळीसह अन्य कामांचे कंत्राटच पूर्ण केले नाही तर वसतिगृह कसे सुरू होणार, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. राज्य सरकार सर्व काही सुरू करीत असताना वसतिगृह बंद ठेवून एकप्रकारे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करीत आहे. वसतिगृहातील विद्यार्थी गरीब घरातील आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार, सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांनी तातडीने वसतिगृह सुरू करावे. - आशीष फुलझेले, मानव अधिकार संरक्षण मंच. वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात विभाग सकारात्मक आहे. शासनाला तसा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून लवकरच वसतिगृह सुरू होतील. - डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.
