रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवावर्गासाठी कुठलीच धोरणे आखली जात नसल्याने त्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि आंदोलनाच्या रूपाने ते अभिव्यक्त होऊ लागले. गेल्या तीन वर्षांपासून शासकीय धोरणांचा तो परिपाक असल्याच्या भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या. खासगी क्षेत्रातही तीन वर्षांपासून रोजगार उपलब्ध नसल्याने अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन तरुण घरी बसले आहेत. जवळपास १.७५ हजार जागा रिक्त असताना शासन केवळ ६९ जागांची जाहिरात देत असेल तर हे तरुणांच्या भावनांची थट्टा उडवण्यासारखे झाले. राज्य शासनामार्फत एकीकडे अत्यल्प जागांसाठी जाहिराती दिल्या जातात आणि दुसरीकडे पंतप्रधान मोदीं युवावर्गाला भजी विकण्याचे सल्ले देतात. याचाही राग विद्यार्थ्यांच्या मनात असल्याने तो त्यांनी आंदोलनाच्या रूपाने व्यक्त केला. ८ फेब्रुवारीला एमपीएससी, रेल्वे मंडळ, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी येथील छोटा ताजुद्दिनबाबा परिसरात आंदोलन करून शासनाच्या नोकरी विरोधी धोरणावर रोष व्यक्त केला. तीन वर्षांपासून पदभरती न करणे, असलेल्या पदांना कात्री लावणे, हजारो पदे रिक्त असताना केवळ ६९ पदांची जाहिरात काढणे, पीएसआय, एसटीआय आणि एएसओसाठी एकच परीक्षा न घेता वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्या जाव्यात या विद्यार्थ्यांच्या मुख्या मागण्या होत्या. प्रमुख मागण्या * राज्यसेवा परीक्षांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी * एमपीएससीची संयुक्त परीक्षा रद्द करून पूर्वीप्रमाणे पीएसआय, एसटीआय आणि एएसओच्या स्वतंत्र परीक्षा घ्याव्यात * स्पर्धा परीक्षांसाठी बायोमॅट्रिक पद्धतीने हजेरी घ्यावी * परीक्षा शुल्क कमी करावे * एमपीएससी व इतर सर्व पदांसाठी प्रतीक्षा यादी जाहीर करावी * सर्व पदे परीक्षा पद्धतीच्या माध्यमातून भरावी * शिक्षक, तलाठी, पोलीस, शिपाई, लिपिक पदांची भरती ऑफलाइन घेण्यात यावी * एसएससी, बँकिंग, रेल्वे, ऑर्डिनन्स फॅक्टरी व सर्व सरकारी जागा त्वरित भराव्यात * मेडिकल, अभियांत्रिकी, आयटीआय, पदविका वीज साहाय्यकांची पदे भरावी * विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी मुख्य परीक्षा व मुलाखती घेण्यात याव्यात * नागपूर- नागपूर करारानुसार विदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात २३ टक्के जागा भरल्या जाव्यात विद्यार्थ्यांच्या तयारीवर पाणी एमपीएससी किंवा इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर फार अन्याय होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून जागा निघत नाहीत. साध्या तलाठय़ाच्या जागा काढणेही शासनाने बंद केले आहे. शासन एकीकडे स्वयंरोजगाराचे धडे देते, पण त्यासाठी भांडवलाचीही गरज आपल्याकडील मुले गरीब घरची, ग्रामीण भागातील आहेत. पण प्रशासनातील लाखो पदे रिक्त असताना जागाच भरल्या जात नसतील तर विद्यार्थी निराश होतात. - अतुल परशुरामकर, नारायणा आयएएस अकादमी, सीताबर्डी पावणे दोन लाख पदे रिक्त राज्यात पावणे दोन लक्ष पदे रिक्त आहेत. मात्र, पदभरती करताना जागा वाढवल्या जात नाहीत. आताही शासनाने पूर्व परीक्षेसाठी खूपच कमी जागांची जाहिरात दिली. दोन ते अडीच लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. जागा पाहूनच बिथरतात. शिवाय शासनाने ३० टक्के जागा कपात करण्याचा निर्णय घेतला आणि पकोडे विकण्याचे सल्लेही दिल्याने कुठेतरी शासनाच्या विरोधात एक नकारात्मक भाव विद्यार्थ्यांच्या मनात येतात. - संतोष कुटे,कोचिंग क्लासेस, अकोला पदभरती होत नसल्याने निराशा मी अमरावती जिल्ह्य़ातील रहाटगावचा आहे आणि केवळ एमपीएससी करण्यासाठी नागपुरात आलो. पण, शासन पदभरतीच करीत नसेल तर केवळ अभ्यास करून काय होणार? त्यामुळे निराशा येते. माझ्यासारखे अनेक विद्यार्थी आहेत. गेल्या वर्षीही आम्ही आंदोलन केल्याने काही जागा शासनाने काढल्या. आताही आंदोलन केले. मुलांनी आंदोलन करायचे आणि नंतर शासन जागे होणार काय? म्हणजे आम्ही या वर्तुळातच रहायचे का? अशा गोष्टींमुळे अभ्यासासाठी मन एकाग्र होत नाही. - सुमेध राऊत, विद्यार्थी, कामगार कल्याण मंडळ, रघुजीनगर शासनाचे धोरण चुकीचे गेल्या अडीच वर्षांपासून राज्यसेवा परीक्षांची तयारी करतोय. वडील भांडे व छत्री दुरुस्तीचे काम करतात तर आई मोलकरीण आहे. त्यामुळे घरात शिक्षणासाठी पैसे मागण्याची सोय नाही. वर्षांतून चार-पाच महिने काम करतो. परीक्षेसाठी अर्ज भरणे, पाठवणे तसेच स्वत:चा खर्च स्वत: भागवतो. माझ्यासारखेच इतरही विद्यार्थी आहेत. पैशांची चणचण कायम राहते. त्यात शासन केवळ ६९ जागा काढते आणि परीक्षा देणारे दोन ते अडीच लाख विद्यार्थी असतात. एवढय़ा विद्यार्थ्यांमध्ये माझा क्रमांक लागेल काय? या विचारानेच मला धडकी भरते. त्यामुळे अर्ज न भरण्याचीदेखील इच्छा होत नाही. राज्यशासनाच्या धोरणांमुळे सर्वत्र नैराश्य दिसून येते. - पवन धनकासार, कामगार कल्याण मंडळ, रघुजीनगर मुख्य परीक्षा केंद्र नागपुरात असावे एमपीएससीच्या मुख्य परीक्षेचे केंद्र मुंबई दिले जाते. ते ग्रामीण भागातील मुलींसाठी फारच गैरसोयीचे असते. सर्वाचेच नातेवाईक मुंबईला राहत नाहीत. अशा गोंधळात माझ्या काही मैत्रिणींना पेपर देखील देता आले नाहीत. त्यामुळेच मुख्य परीक्षा देण्यासाठी नागपुरात केंद्र असावे. दुसरे म्हणजे शासन पदभरतीच करीत नसल्याने मुलींना या क्षेत्रातील करिअरपासून वंचित रहावे लागते की काय? अशी भीती वाटते. कारण कुटुंबातून लग्नाचा दबावही वाढत असतो. - रिना कायदलवार
