समिती गठीत, महिनाभरात अहवाल औद्योगिक प्रकल्प उभारणीसाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या विक्रीसाठी परवानगी मिळावी म्हणून राज्यातील विविध ठिकाणांहून शासनाकडे प्रस्ताव आले असून याची दखल घेत शासन यासंदर्भात एक सवर्ंकष धोरण तयार करण्याचे निश्चित केले आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून एक महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर समितीच्या शिफारसींनुसार धोरण ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. खासगी प्रकल्पासाठी भूसंपादन अधिनियमानुसार उद्योजकांनी जमिनी संपादित केल्या. काही ठिकाणी या जमिनी अगदी मोक्याच्या जागेवर आहे. किंवा रस्त्यालगतच्या आहेत. भूसंपादन अधिनियम १९८४ मधील तरतुदीनुसार प्रकल्प उभारणीसाठी खासगी जमीन संपादित करण्यात आल्यावर या कायद्यातील कलम ४४ (क) नुसार संपादित जमिनीची विक्री, तारण, भाडेपट्टय़ावर देणे किंवा हस्तांतरण करण्यासाठी शासनाच्या पूर्व परवानगीची गरज आहे. विशेष म्हणजे संपादित जमिनीचा वापरही बदलता येत नाही. राज्यातील अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यावर उद्योग उभे होऊ शकले नाहीत. किंवा उद्योग उभारणीसाठी सुरुवातीला प्रस्ताव सादर करून नंतर जमीन संपादित केल्यावर उद्योगांनीच त्यांचा विचार बदललेला आहे. काही प्रकरणात सुरू केलेले उद्योग आर्थिक डबघाईस आल्याने बंद पडलेले आहेत. मात्र, भूसंपादन कायद्यानुसार या जमिनी उद्योजकांना विकता येत नाही. त्यामुळे त्यांची अडचण झाली आहे. बदलत्या काळात या जमिनीच्या किंमतीही आकाशाला भिडलेल्या आहेत. याच्या विक्रीतून मोठे भांडवल उभे राहण्याची शक्यता गृहीत धरून जमीन विक्री, तारण किंवा हस्तांतरणासंदर्भात राज्य शासनाच्या विविध विभागाकडे विविध ठिकाणांहून प्रस्ताव आले आहेत. त्याच्या परवानगीसाठी शासनावर दबावही वाढला आहे. विविध खात्याशी संबंधित हा प्रश्न आहे. जमीन संपादनाचा उद्देश औद्योगिक असला तरी हस्तांतरण किंवा विक्रीची परवानगी मागण्याचे विषयही वेगवेगळे आहेत. शासनाला परवानगी देताना एकसूत्री धोरण ठरवावे लागेल. त्यासाठी शासनाने अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत अर्थ, गृहनिर्माण, महसूल, नगर विकास, उद्योग, वन खात्याच्या सचिवांचा समावेश आहे. जमीन विक्रीची परवानगी द्यायची असेल तर ती कोणत्या अटीवर द्यावी आणि देताना किती प्रमाणात अधिकार शुल्क आकारले जावे याबाबत अभ्यास करणार आहे. या संदर्भात महसूल खात्याने २३ डिसेंबरला शासकीय आदेशही काढला आहे.
