पंचायत राज समितीच्या निर्देशावर कार्यवाहीच नाही ग्रामीण भागातील शालेय अपंग विद्यार्थ्यांना आणि जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या अपंग कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडून हक्काचे साहित्य मिळाले नाही. दोन महिन्यांपूर्वी पंचायत राज समितीने याची दखल घेऊन त्या संदर्भातील प्रस्ताव महिन्याभरात सादर करा, असे आदेश दिलेले असतानाही प्रशासनाने या संदर्भात अजूनही कार्यवाही केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाच्याा बांधकाम, आरोग्य व विभागीय आयुक्तालयातील अपंग कर्मचाऱ्यांना साहित्य मिळाले होते. मात्र, जिल्हा परिषदेमधील कार्यरत असलेल्या अपंग कर्मचारी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी साहित्यापासून वंचित झाले आहेत. शासकीय अपंग कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला अपंगांना साहित्य वाटप करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शासनाने बांधकाम, आरोग्य आणि विभागीय आयुक्त आदी विभागातील कर्मचाऱ्यांना साहित्यचा पुरवठा केला होता. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागातील अपंग कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून साहित्य दिले जाते, पण विभागातील अपंग कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार आणि ग्रामीण भागातील शालेय अपंग कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार निधीसाठी प्रस्ताव तयार करून तो मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दिला जातो. त्यानंतर सर्व प्रस्ताव एकत्र करून शासनाकडे निधीची मागणी केली जाते. २०१२मध्ये मंजूर ३६ अपंग कर्मचाऱ्यांची साहित्यासाठी नोंदणी करण्यात आली होती. परंतु अद्यापही विभाग प्रमुखाच्या निष्काळजीपणामुळे साहित्याचे प्रस्ताव तयार केले नसल्याची बाब समोर आली आहे. पर्यायाने शासनाकडे ते पोहचले नाही. तीन महिन्यांपूर्वी पंचायत राज समिती नागपुरात आली असताना या विषयावर चर्चा झाली आणि समितीचे अध्यक्ष संभाजी निलंगेकर पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना महिन्याभरात अपंग साहित्याबाबतचा अहवाल तयार करून तो शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तीन महिने होत आले तरी हा अहवाल अजूनही पाठविला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी जिल्ह्य़ातील शालेय विद्यार्थ्यांना सायकल वाटपासंदर्भातील घोळ समोर आला होता. सायकलीबाबत चार ते पाच निविदा काढल्यानंतर विद्याथ्यार्ंपर्यंत सायकली पोहोचल्या नव्हत्या. त्यामुळे विरोधकांनी सत्तापक्षाला चांगलेच धारेवर धरल्यानंतर सायकल वाटप करण्यात आले. मात्र, अपंग साहित्याचे वाटप अजूनपर्यंत झाले नाही. या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी सांगितले, अपंग साहित्या संदर्भात प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून त्याबाबत निविदा काढण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून अजून याबाबत काही कार्यवाही झाली नसून त्याचा पाठपुरावा केला जात आहे.
