उच्च न्यायालयाने ‘सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल’वरील प्रतिबंध हटविले…

विरोधानंतर निर्णय मागे

जुलै महिन्यात सिंगल यूज प्लास्टिकवर प्रतिबंधाचा आदेश आल्यावर वकील संघटनांनी या आदेशाला विरोध केला होता. डिसेंबर २०२४ मध्ये सुमारे दीडशे वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र लिहित सिंगल यूज प्लास्टिकवरील बंदी शिथिल करण्याची विनंती केली होती. पत्रानुसार, सिंगल यूज प्लास्टिकवरील प्रतिबंधाचा निर्णयाचा हेतू चांगला असला तरी यामुळे न्यायालयात येणाऱ्या लोकांना तसेच वकिलांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. न्यायालयात ज्येष्ठ नागरिकांसह अतिशय दूरवरून प्रवास करून येणारे फिर्यादी असतात. न्यायालयात प्रवेश करताना प्लास्टिक प्रतिबंधाचे कारण सांगून त्यांची बॉटल जप्त करून फेकली जाते. उच्च न्यायालय परिसरात सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल प्रतिबंधाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेकांना याबाबत काहीही माहिती नाही.

सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल हा पाणी पिण्याचा स्वस्त आणि सहज स्त्रोत आहे. न्यायालयीन कार्यासाठी अनेक लोक बराच कालावधी परिसरातच राहतात. न्यायालयत परिसरात अतिशय कमी प्रमाणात वॉटर फिल्टर बसविण्यात आले आहे. मात्र त्याचे पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही याबाबत नियमित तपासणी केली जात नाही. वॉटर फिल्टर बाहेरच्या परिसरात असल्यामुळे त्यात घाण होते. भारतात पाण्यापासून होणारे आजार लक्षात घेता या बंदीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. न्यायालय परिसरात वकिलांना ३०० मिलीलिटर बॉटल विकत घेण्याचा महागडा पर्याय उपलब्ध आहे, मात्र सामान्य नागरिकांना हा पर्यायही नाही, अशी तक्रार पत्रात करण्यात आली होती.

प्लास्टिकच्या कचऱ्यात वाढ

प्लास्टिकवर प्रतिबंधामुळे प्लास्टिकच्या कचऱ्यात कमतरता येण्याऐवजी कचरा वाढला आहे. न्यायालय परिसरात प्रवेश करताना पाण्याची बॉटल जप्त हा कचरा वाढत आहे. या बॉटलमधील पाण्याचा अपव्यवय होत आहे आणि कचऱ्यात अनावश्यक वाढ होत आहे. त्यामुळे प्रतिबंध हटविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती यांनी ही मागणी मान्य करत १६ एप्रिल रोजी नवे परिपत्रक काढले आणि सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटलवरील प्रतिबंधाचा निर्णय मागे घेतला. प्लास्टिक बॉटलच्या वापरानंतर त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची अट नव्या परिपत्रकात ठेवण्यात आली आहे.