दोन दिवसांत पोलिसांना शरण येण्याचा आदेश
नक्षलवादी प्रा. जी. एन. साईबाबाचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे. साईबाबाने पुढील ४८ तासांत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करावे, आत्मसमर्पण न केल्यास पोलिसांनी त्याला शोधून तुरुंगात डांबावे, असा आदेश न्या. अरुण चौधरी यांनी दिला.
गडचिरोली पोलिसांनी ९ मे २०१४ रोजी प्रा. साईबाबाला दिल्ली येथून अटक केली. त्यानंतर त्याची रवानगी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली. तो अपंग असून, त्याला कारागृहात नैसर्गिक क्रिया करण्यास त्रास होत आहे. त्यामुळे त्याची प्रकृती खालावत असल्याचा प्रचार त्याच्या समर्थकांनी राज्यभर केला. शिवाय त्याला उपचाराकरिता जामिनावर सोडण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यासंदर्भात अ‍ॅड. पौर्णिमा उपाध्याय हिने मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र लिहून प्रा. साईबाबाला जामिनावर सोडण्याची विनंती केली होती. या पत्राची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी, त्याला उपचाराकरिता तीन महिन्यांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर ३ जुलै रोजी तो कारागृहाबाहेर आला. त्याच्या जामिनाची मुदत ३१ डिसेंबरला संपत आहे. त्यामुळे त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्यपीठाकडे जामीन नियमित करण्याचा अर्ज केला होता. त्यावर मुख्यपीठाने प्रकरण नागपूर खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील असल्याने जामिनासाठी नागपुरात अर्ज करण्यास सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्यपीठाच्या निर्देशानंतर साईबाबाने उच्च न्यायालयात नियमित जामीनासाठी अर्ज केला. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. पोलिसांनी गडचिरोली सत्र न्यायालयात आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. पोलिसांकडील पुराव्यांवरून अर्जदार हा देश विघातक कृत्यांमध्ये सहभागी आहे. डॉक्टरांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार साईबाबाला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात सर्व अत्याधुनिक सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. दिल्लीतील इंडियन स्पायनल इन्जुरी केअर रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या अहवालानुसार त्याची प्रकृती ठीक असून, त्याला कारागृहात डांबण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. आरोपीला जामीन मंजूर करणे योग्य नसल्याने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. प्रा. साईबाबातर्फे अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांनी बाजू मांडली. तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी काम पाहिले.
पूर्णपीठाने निर्णय घ्यावा
एका खंडपीठातून मुख्य पीठाकडे याचिका स्थलांतरित करण्यासंदर्भाच्या नावावर निर्णय घ्यावा, असे मत न्या. अरुण चौधरी यांच्या एकलपीठाने आपल्या पाहणीत नोंदविले आहे.