“मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे थांबवा”, वंचितची मागणी; “सरकारचा ओबीसी कोट्यावर…”

हेही वाचा: अजित पवार गटात खदखद….विधान परिषदेच्या जागेवर…..

वंचितने आरक्षण हक्क परिषदेमध्ये ११ ठराव घेतले. यामध्ये प्रामुख्याने आरक्षणाची प्रामाणिक आणि प्रभावी १०० टक्के अंमलबजावणीसह अनुशेष भरून काढावा, असा ठराव घेण्यात आला. ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी जातीनिहाय जनगणना करावी. गत एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नसल्याचे काम सत्तेचा दुरुपयोग करुन करण्यात आले आहे. हा ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. ओबीसींसाठी वेगळे ताट असे आश्वासन देतांना ओबीसी कोट्यावर डल्ला मारण्याचा आडमार्ग शोधण्यात आला आहे. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदार व पक्षपाती आहे. गरीब मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवण्यात यावे व गेल्या एक वर्षांत दिलेल्या कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावेत, अशा मागणीचा ठराव परिषदेत घेण्यात आला. जात प्रमाणपत्र महत्त्वपूर्ण असून रक्ताच्या नातेवाईकांच्या जात प्रमाणपत्रांसाठी एक आवश्यक पुरावा असतो. या पुराव्याला बगल देण्याचे काम ‘सगेसोयरे’ जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाद्वारे केलेले आहे. सगसोयरेचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, असाही ठराव घेण्यात आला. विविध समित्या व आयोगांच्या शिफारसीनुसार मागासपणाचे सर्व निकष पूर्ण केलेल्या आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेले असूनही केवळ द्वेषापोटी राज्य सरकार मुस्लिमांचा पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण लागू करीत नाही. ते तात्काळ लागू करण्यात यावे, असा ठराव सुद्धा घेण्यात आला. या परिषदेमध्ये इतरही ठराव घेण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : नागपूर ते बिलासपूर रेल्वेमार्गावर ‘कवच’चा प्रस्ताव; रेल्वेगाड्यांची टक्कर टाळण्यासाठी…

शिक्षण व नोकरीच्या जागा वाढवा

आरक्षणामुळे सवर्ण समाजावर नोकरी आणि शिक्षणात अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण करून जातीय तेढ निर्माण करणारे काही घटक सक्रिय आहेत. या पद्धतीचा तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी नोकरी आणि शिक्षणातील जागांची उपलब्धता वाढविण्यात यावी, अशा मागणीचा ठराव परिषदेत घेण्यात आला आहे.