बुलढाणा : देशसेवेसाठी लष्करात भरती होण्यास इच्छुक युवक व देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक ठरणाऱ्या 'अग्निवीर' योजने विरोधात काँगेसने सुरुवात पासून विरोध दर्शविला. आता अग्निविर शहीद व्हायला लागल्यावर या योजनेतील फोलपणा व काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भूमिकेमागचे वास्तव समोर आले आहे. ही योजना भारतीय सेनेत उभी फूट पाडणारी असून त्यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात आली असल्याचा घणाघाती आरोप काँगेसच्या माजी सैनिक आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल ( निवृत्त) रोहित चौधरी यांनी येथे केला. रोहित चौधरी यांनी आज गुरुवारी पिंपळगाव सराई (तालुका बुलढाणा) येथील शहिद अग्निवीर अक्षय गवते यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यानंतर बुलढाण्यातील हॉटेल रामा ग्रँड येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी अग्निवीर योजनेवरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला. जाती धर्मावरून सेनेत फूट पाडण्याचे प्रयत्न फसल्यामुळे केंद्राने या योजनेची अंमलबजावणी केली. यातून भारतीय सेनेत नियमित सैनिक व अल्पकाळ सेवा करणारे अग्निवीर अशी फूट पाडली आहे. काँग्रेस व खा.राहुल गांधी यांनी वेळीच यातील धोका पत्करून योजनेला प्रखर विरोध दर्शविला, आंदोलने केलीत. हेही वाचा : विरोधकांचे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी प्रयत्न, मात्र मुख्यमंत्र्यावर विश्वास ठेवा; अब्दुल सत्तार असे का म्हणाले? आता अग्निवीरांना तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असताना वीरमरण येत असल्याने योजनेतील त्रुटी दिसू लागल्या आहे. यामुळे देशाची सुरक्षा व अग्निवीरांचे जीव हे दोन्ही धोक्यात आले आहे. नियमित सैनिक व अग्निवीर यांना मिळणारे वेतन, आर्थिक लाभ, सेवा काळ, यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. अग्निवीरला पेंशन, त्याच्या कुटुंबियाला वैद्यकीय सुविधा नाहीत. साडे एकवीस वर्षात निवृत्त होणार असल्याने भवितव्य नाही. माजी सैनिकांचा दर्जा नसल्याने मिळणाऱ्या अगणित सुविधांचा लाभ नाही. हेही वाचा : पूर्व विदर्भाची रुग्णसेवा सलाईनवर, स्थायीच्या मागणीसाठी सामुदायीक आरोग्य अधिकारीही संपात सैनिकाला दीर्घ प्रशिक्षण आवश्यक असताना केवळ सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची थेट सियाचीन ग्लेशियर सारख्या धोकादायक ठिकाणी नियुक्ती करण्यात येते. बुलढाण्याचे शहीद अक्षय हे याचे उदाहरण ठरले आहे. पंजाबमधील शहीद अग्निवीराला तर मानवंदना सारखा सन्मान सुद्धा मिळाला नाही. यामुळे येत्या पाच वर्षात भारताची सैनिक संख्या १५ वरून १० लाख पर्यंत जाईल. यामध्ये अडीच लाख अग्निवीर असतील असे भाकित त्यांनी केले. हेही वाचा : अमरावती: मेळघाटातील सुसर्दा वन परिक्षेत्रात वाघाचा मृत्‍यू देशाच्या विस्तीर्ण सीमा रेषा लक्षात घेता तुम्ही अग्निविरांच्या भरवश्यावर सुरक्षा अबाधित राखू शकत नाही. यामुळे ही योजनाच बंद करायला हवी अशी आमची मागणी असल्याचे चौधरी यांनी ठासून सांगितले. एक सैनिक म्हणून मला राज्यकर्त्यांची लज्जा वाटते. याचे समर्थन करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या मुलांना अग्निवीर करावे, असे थेट आव्हानच चौधरी यांनी यावेळी दिले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी शहीद अक्षयला दहा लाखांची मदत जाहीर करणे लज्जास्पद असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. हेही वाचा : “माळ घालाल तर घरी येतो…” सातारकर महाराजांच्या नागपुरातील या आहेत आठवणी…. या पार्श्वभूमीवर ही योजना कायम ठेवायची असेलच तर नियमित सैनिक व अग्निवीर मधील भेदाभेद दूर करून त्यांना समान पातळीवर आणणे, राज्याकडून शहिदाला १ कोटींची मदत, घरातील एकाला शासकीय नोकरी, १० एकर शेती देण्याची मागणी चौधरी यांनी केली. पत्र परिषदेला जिल्हाध्यक्ष राहुल बोन्द्रे, समन्वयक संदेश सिंगलकर, आमदार धीरज लिंगाडे, श्याम उमाळकर, लक्ष्मण घुमरे, विजय अंभोरे, हाजी दादूसेठ, रिझवान सौदागर हजर होते.
