खासगीसाठी पन्नास टक्क्यांची अट; शासकीयमध्ये उपस्थितीबाबत स्पष्टताच नाही नागपूर : करोना संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांची नियमावली शासकीय व खासगी कार्यालयांसाठी वेगवेगळी आहे. शासकीय कार्यालयात उपस्थितीबाबत स्पष्टता नाही तर खासगी कार्यालयात मात्र उपस्थित कर्मचाऱ्यांची संख्या ही नियमित उपस्थितीच्या पन्नास टक्केपेक्षा अधिक असू नये याबाबत दक्षता घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यापूर्वी करोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेदरम्यान सरकारी आण खासगी अशा दोन्ही कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर मर्यादा आणण्यात आल्या होत्या. तिसरी लाट जोर पकडू लागल्यावर राज्य सरकारने निर्बंध कडक केले. त्यानुसार सरकारी व खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत नियम लागू केले. सरकारी कार्यालयात उपस्थितीवर र्निबधाबाबत स्पष्ट सूचना नाही. परंतु गरजेनुसार कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास परवानगी द्यावी, असे सूचित केले आहे. त्याचप्रमाणे गर्दी वाढू नये म्हणून गरजेनुसार कार्यालयीन वेळेतही बदल करण्यास सांगितले आहे. खासगी कार्यालयांसाठी मात्र कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पन्नास टक्केपेक्षा अधिक जाऊ नये याची काळजी घेण्याची तसेच वेळेप्रसंगी कार्यालयीन वेळेत बदल करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. हे करताना कर्मचाऱ्यांना सोयीची होईल अशी वेळ निश्चित करावी तसेच कार्यालये अधिक काळ सुरू ठेवता येतील का किंवा कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळय़ा वेळेत बोलावण्याचाही पर्याय देण्यात आला आहे. स्थानिक प्रशासनाने राज्य शासनाचीच नियमावली लागू केली आहे. तिसऱ्या लाटेची तीव्रता वाढू लागल्याने सरकारी कर्मचारी भयभीत झाले आहेत. करोना उपाययोजनेशी निगडित असणाऱ्या कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असणे समजण्यासारखे असले तरी इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये मात्र तशी स्थिती नाही. मात्र वनविभागासह इतरही कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती असते. अनेक कार्यालयात काही बाधितही झाले आहेत. अशावेळी तेथील गर्दी कमी करणे आवश्यक असताना अद्यापही खासगी कार्यालयांप्रमाणे सरकारी कार्यलयात कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर मर्यादा घालण्यात आल्या नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आवश्यक सेवेशी निगडित सरकारी कार्यालयांमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती आहे. इतर सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या टप्प्या टप्प्याने कमी केली जाईल. लवकरच कार्यालयांना भेटी देऊन उपस्थितीवर मर्यादा आणल्या जातील.’’ - राम जोशी, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.
