परवा गडचिरोलीत महिला व बाल रुग्णालयाचे उद्घाटन झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्यमंत्री सावंत, पालकमंत्री यांच्यासह झाडून सारे राज्यकर्ते यावेळी हजर होते. गेल्या तीन वर्षांपासून या रुग्णालयाची इमारत तयार होऊन धूळखात पडली होती. एकाही स्थानिक नेत्याला वा मंत्र्याला त्याचे लवकर उद्घाटन व्हावे, लोकांना सेवा मिळावी, असे वाटले नाही. आता निवडणूक जवळ येताच सर्वाना उद्घाटनाची घाई झाली. हे असले प्रकार अनेक ठिकाणी नेहमी घडत असतात. गडचिरोलीत एक गोष्ट जरा वेगळी घडली. हे रुग्णालय दिवंगत आर.आर. पाटीलांची देण आहे, हे वास्तव आहे. नेमका त्याचाच विसर साऱ्यांना पडला. आबा पालकमंत्री असताना हे रुग्णालय मंजूर झाले होते. त्यासाठीचा निधी त्यांनी मंत्रिमंडळात अक्षरश: भांडून मिळवला होता. आठ वर्षांपूर्वी त्यांच्या हस्ते याचे भूमिपूजन झाले. राज्याच्या इतर जिल्ह्य़ात एखादा प्रकल्प मंजूर होणे व गडचिरोलीत होणे, यात जमीन आसमानचा फरक आहे. हिंसाचारामुळे ग्रस्त असलेल्या या जिल्ह्य़ाला कुणीही वाली नाही, ही वस्तुस्थिती कायम राहात आली आहे. अपवाद फक्त आबांचा. त्यांनी हट्टाने या जिल्ह्य़ाचे पालकत्व मागून घेतले. राजकारणातील ही तशी दुर्मिळ गोष्ट. दुर्मिळ यासाठी की प्रत्येक मंत्र्याला स्वत:च्या जिल्ह्य़ाचा विकास हवा असतो. आबांनी हा पायंडा मोडला. उर्वरित महाराष्ट्राचा विदर्भाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बघता आबांचे हे पाऊल धाडसाचे होते. त्यामुळे किमान उद्घाटनाच्या वेळी तरी त्यांचा उल्लेख करणे योग्य ठरले असते, पण मुख्यमंत्र्यांसकट साऱ्यांनी ते टाळले. खुद्द फडणवीस विदर्भाचे, आधीच्या राजवटीने या भागावर कसा अन्याय केला, याचे पाढे वाचण्यात त्यांची कारकीर्द गेली. या पाश्र्वभूमीवर आबांच्या गडचिरोलीतील कारकिर्दीचे स्मरण किमान त्यांच्याकडून अपेक्षित होते, पण ते घडले नाही. राजकारण किती संकुचित होत चालले आहे याचे हे उदाहरण ठरावे. किमान राज्यकर्त्यांनी तरी त्यांची भूमिका उदार ठेवायला हवी, हा संकेत आता सारेच विसरत चालले आहेत. त्यासाठी एकटय़ा फडणवीसांना दोष देता येणार नाही. विरोधकांच्या एखाद्या चांगल्या कामाचे कौतुक, ही गोष्ट तर इतिहासजमाच झाली आहे. आता विरोधकांवर हल्ला करायचा असतो व स्वपक्षीयांना सांभाळून घ्यायचे असते, एवढेच राज्यकर्त्यांना ठाऊक असते. त्यापलीकडे जाऊन आपली दृष्टी व्यापक करावी असे कुणाला वाटत नाही. श्रद्धांजली वाहताना मात्र हेच सारे नेते मग विरोधक असो अथवा बाजूचा, भरभरून बोलताना दिसतात. त्यांचे हे रूप खरे की आधीचे असा प्रश्न पडावा, अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. याआधी गेल्या डिसेंबरमध्ये तेलंगणा, छत्तीसगड व महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या तीनपैकी गोदावरीवरील पुलाचे उद्घाटन पार पडले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीसह हेच सारे राज्यकर्ते त्यासाठी हजर होते. या तीनही पुलांच्या मंजुरीसाठी आबा बरेच झटले होते. त्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला. केंद्राने नक्षलग्रस्त भागासाठी असलेल्या योजनांमधून निधी दिला, मग काम सुरू झाले. हे पूल झाले तर हिंसाचाराला आळा बसेल हा हेतू यामागे होता. नंतर राज्यकर्ते बदलले. हेतू तोच राहिला आणि श्रेयासाठी किमान नाव न घेण्याची वृत्तीही कायम राहिली. या पुलाला आबांचे नाव द्या, अशी मागणी उद्घाटनाच्या वेळी समोर आली. सबंध गडचिरोलीत आबांविषयी प्रचंड आस्था आहे. त्यामुळे या मागणीने नवे राज्यकर्ते हबकले. नकार कसा द्यायचा, या विवंचनेत सापडले. यातून मार्ग काढला तो नव्या पालकमंत्र्यांनी. त्यांनी त्यांचे वडील सत्यवान आत्रामांचे नाव द्या, अशी मागणी पुढे रेटली. दोन मागण्या समोर आल्यावर प्रश्नच संपला व राज्यकर्त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. नाव देणे हा तसा उथळपणाचाच प्रकार. त्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज नाही, पण उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात किमान एकाने तरी आबांचे नाव घेतले असते तर ते अधिक उठून दिसले असते. एखाद्याच्या कामाला अनुल्लेखाने मारण्याची सवय आता राज्यकर्त्यांच्या अंगी भिनली आहे. आता सत्तेत असलेलेच राज्यकर्ते असे वागतात, असेही नाही. आधीचेही तसेच वागायचे. त्यामुळे यांनी वागले तर चूक काय, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. तरीही काही प्रश्न शिल्लक राहतात व ते गडचिरोलीचे स्थानमहात्म्य तसेच परिस्थितीशी निगडित आहेत, म्हणून महत्त्वाचे आहेत. आजवर राज्यात अनेक सरकारे आली व गेली, पण गडचिरोलीचे मागासलेपण कायम राहिले. ते दूर करण्यासठी नेटाने म्हणावे असे प्रयत्न फारसे कधी झालेच नाहीत. गडचिरोलीच्या प्रश्नांकडे सामाजिक दृष्टिकोनातून बघावे लागते. आबा तसे बघणारे होते. आताचे राज्यकर्ते उद्योगस्नेही भूमिकेतून या प्रश्नांकडे बघतात. यातून विकासाचा बागुलबुवा उभा राहू शकतो. सर्वाना वाटा मिळेल असा विकास नाही, हे लक्षात घ्यायला कुणी तयार नाही. एका गृहमंत्र्याने थेट नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ाची जबाबदारी घेणे हे देशात प्रथमच घडले होते. ही दुर्मिळ गोष्ट आता इतिहासजमा झाली म्हणून त्याचे महत्त्व कमी होत नाही. त्यामुळे अशा गोष्टीच्या स्मरणार्थ राज्यकर्त्यांनी थोडा दिलदारपणा दाखवला असता तर त्यांचेच मोठेपण उठून दिसले असते. चार वर्षांच्या कारकिर्दीत आबांनी गडचिरोलीत ५५ दौरे केले व ११० दिवस मुक्कामकेला. ते पहिल्यांदा जेव्हा जिल्ह्य़ात आले तेव्हा स्वागतासाठी दहा लोक सुद्धा नव्हते. नंतर हळूहळू गर्दी वाढत गेली. अशा हिंसक भागात लोकशाही प्रक्रिया आणखी घट्ट करणे या अशा लहानसहान गोष्टीतून अधोरेखित होत असते. आताच्या राज्यकर्त्यांनी या जिल्ह्य़ाची जबाबदारी ज्या मंत्र्यांकडे दिली आहे त्यांनी तरी एवढे दौरे केले का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे येते. या पाश्र्वभूमीवर आबांचे वेगळेपण उठून दिसते. एखाद्या मंत्र्याने जिल्ह्य़ाची जबाबदारी घेण्यात विकासासोबत राजकीय यश सुद्धा अभिप्रेत असते. राजकारणातील ही पद्धतच आहे. मात्र, आबा वेगळे निघाले. चार वर्षे जिल्हा सांभाळूनही त्यांनी निवडणुकीत पक्षाचा प्रचार करण्यास नकार दिला. यामुळे राष्ट्रवादीचे सारे शीर्षस्थ नेतृत्व अस्वस्थ झाले, पण आबा त्यांच्या मतावर ठाम राहिले. गडचिरोलीची जबाबदारी एका सामाजिक दायित्वाच्या भूमिकेतून स्वीकारली. त्यात राजकारण करणार नाही, ही त्यांची भूमिका काळाच्या बरीच पुढची होती. हा सारा घटनाक्रम ठाऊक असून सुद्धा राज्यकर्ते केवळ राजकीय प्रघात म्हणून त्यांचे नाव टाळत असतील तर हा खुजेपणा आहे. आदरातिथ्य व सरबराईत वैदर्भीय मागे नाहीत, असे नेहमी अभिमानाने सांगितले जाते. त्यालाच ठेच पोहोचवण्याचे काम गडचिरोलीत घडावे, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आबा आज हयात असते तर त्यांनी या सर्वाना माफ केले असते!
