उच्च न्यायालयाचे आयुक्तांना आदेश नागपूर : एका रात्रकालीन शाळेच्या इमारतीला टाळे ठोकण्याची महापालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांची कारवाई बेकायदा असून त्यांची व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. दि को-ऑपरेटीव्ह एज्युकेशन सोसायटीद्वारा महाल परिसरात रात्रकालीन शाळा संचालित करण्यात येते. या शाळेत ५५० विद्यार्थी असून याचिकाकर्ता संस्था महापालिकेच्या इमारतीमध्ये १९८२ पासून ही शाळा चालवत आहे. दरम्यान, गांधीबाग झोन उपअभियत्यांनी इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर काही दिवसांनीच महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थेला इमारत रिकामी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर संस्थेने महापालिका आयुक्तांना निवेदन सादर करून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची दुसरीकडे व्यवस्था होईपर्यंत इमारत रिकामी करणे शक्य असल्याचे सांगितले. त्याकरिता महापालिका आयुक्तांना अनेक पर्याय दिले. पण, संस्थेच्या पर्यायांवर विचार करण्यात आला. दुसरीकडे संस्थेने स्वत: इमारतीची पाहणी केली असता इमारत जीर्ण नसून पुन्हा ५० वर्षे चालू शकते, असे आयुक्तांना सांगितले. पण, आयुक्तांनी त्यासंदर्भातही कोणताच निर्णय घेतला नाही. दुसरीकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १६ जून २०२० ला पुन्हा नोटीस बजावून २१ जुलै २०२० ला शाळेला टाळे ठोकले. त्याविरुद्ध संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकत्र्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन शाळेला टाळे ठोकले आहे. त्यामुळे टाळे उघडून शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चिात करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. याचिकाकत्र्यांतर्फे अ‍ॅड. अनुप डांगोरे आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. ए. एम. काझी यांनी बाजू मांडली.
