देवेश गोंडाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या(बार्टी) वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती’मध्ये(फेलोशिप)प्रचंड अनियमितता असल्याने संशोधक विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. २०१८ नंतर ‘बार्टी’ने थेट जानेवारी २०२१ उजाडल्यानंतर जाहिरात देत अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज मागवले आहेत. त्यामुळे २०२० आणि २०२१मध्ये पात्र संशोधक उमेदवारांना पुन्हा किती वर्ष वाट बघावी लागेल, असा प्रश्न विचारला जात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९९३ ला कोलंबियाला उच्च शिक्षणासाठी गेल्याच्या घटनेला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने पूर्णवेळ पीएच.डी. करणाऱ्यांसाठी बाबासाहेबांच्या नावाने राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजना २०१३पासून सुरू करण्यात आली. ‘बार्टी’च्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात असून दरवर्षी १०५ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ दिला जातो. २०१३ मध्ये योजनेची आखणी करताना दरवर्षी यामध्ये एका जागेची वाढ करण्याचा निर्णयही अद्याप अधांतरीच आहे. सात वर्षांमध्ये लाभार्थीची संख्या केवळ १०५ वरून १०६ करण्यात आली आहे. यामध्ये दिव्यांगांसाठी ५, महिलांसाठी ३२ तर खुल्या (महिला-पुरुष) ६९ जागांचा समावेश आहे. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचा संशोधनातील टक्का वाढावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला ‘बार्टी’च्या अनियमित कारभाराचा फटका बसत आहे. ‘बार्टी’ने २०१८मध्ये अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज मागवले होते. त्यानंतर दोन वर्षांनी २७ जानेवारी २०२१ ला ‘बार्टी’ने नवीन जाहिरात काढून २०१९ वर्षांसाठी अर्ज मागवले आहेत. अधिछात्रवृत्तीसाठी दरवर्षी ‘बार्टी’कडे शेकडो विद्यार्थी अर्ज करत असून त्यातून केवळ १०५ विद्यार्थ्यांची निवड होते. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून शेकडो विद्यार्थी प्रतीक्षेत असून २०२० आणि २०२१ च्या संशोधनासाठी पात्र उमेदवारांना अधिछात्रवृत्तीचा लाभ कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवर अन्याय राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेत संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आकडा वाढत आहे. या विद्यार्थ्यांचा संशोधनाचा खर्च अधिक असून अन्य प्रकारच्या कुठल्या अधिछात्रवृत्तीचा त्यांना लाभही मिळत नाही. त्यामुळे ‘बार्टी’च्या राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे सर्वाधिक उमेदवार असतात. बार्टीच्या अनियमित कारभाराचा सर्वाधिक फटका या उमेदवारांना बसत आहे. अधिछात्रवृत्ती योजनेमधील अनियमितता बघता भविष्यात ही योजना गुंडाळण्याचा सरकारचा डाव असल्याची शंका विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे सरकारने २०२० आणि २०२१ वर्षांची जाहिरात देऊन शंका दूर करावी. - अतुल खोब्रागडे, विद्यार्थी चळवळ कार्यकर्ता.
