सिंचन घोटाळ्यात प्रकल्पांतर्गत गैरव्यवहारांची चौकशी व्यक्तिगत नाही

आर. जे. शाह कंपनीचा आव्हान अर्ज हायकोर्टाने फेटाळला
सिंचन घोटाळ्याची चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेत ठरावीक लोकांच्याच कंत्राटाचे दस्तावेज जोडले असून त्यांची एसीबीकडून चौकशी करण्यात येत असल्याचा दावा करणारी आर. जे. शाह अ‍ॅण्ड कंपनी आणि डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावले. तसेच विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या गैरव्यवहारांच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यात कोणताही व्यक्ती, राजकीय पुढारी किंवा ठरावीक कंत्राटदार कंपन्यांच्या चौकशीचे आदेश नाहीत. प्रकल्पांतर्गत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याचेही या वेळी स्पष्ट केले.
गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पांतर्गत मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या पुच्छ शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकाम निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवून एसीबीने मुंबईतील आर.जे. शाह अ‍ॅण्ड कंपनी आणि डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून यात एकूण ९ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. गुन्हा दाखल होण्यास २४ तासांचा कालावधी उलटत नाही, तोच कंपनीच्या संचालिका कालिंदा राजेंद्र शाह तेजस्विनी राजेंद्र शाह यांनी नागपूर खंडपीठात दोन वेगवेगळे अर्ज दाखल केले. त्यावर आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
पहिल्या अर्जात त्यांनी जनमंचद्वारे दाखल जनहित याचिकेवर आक्षेप घेतले. यात जोडलेले अनेक पुरावे हे आर. जे. शाह अ‍ॅण्ड कंपनी आणि डी. ठक्कर कंपनीला मिळालेल्या कंत्राटासंदर्भात आहेत. यातून आपल्या कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे विशिष्ट कंपनीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली याचिका जनहित याचिका कशी? या कंपनीच्या संचालिका महिला असून त्यांना लक्ष्य करणे इतरांच्या तुलनेत अधिक सोपे आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली.
त्या वेळी उच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेद्वारा दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका ही विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासाठी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन महाधिवक्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण प्रकल्पांची खुली चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०१४ला ती याचिका निकाली काढली. त्या वेळी पारित केलेल्या आदेशात कुठेही व्यक्ती, कंत्राटदार कंपन्या किंवा राजकीय नेत्यांच्या नावांचा समावेश नाही.
सर्व प्रकल्पांतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारांचा एसीबीमरफत तपास करण्यात येत आहे. त्यानंतर ही चौकशी पुढे सरकत नसल्याची याचिका पुन्हा जनमंचने दाखल केली. त्या वेळी एसीबीच्या महासंचालकांनी चौकशीसंदर्भात दस्तावेज सादर केले. काही कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केल्याचेही सांगितले. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करायची किंवा एसीबीकडेच तपास कायम ठेवायचा, हा मुद्दा न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे या अर्जामध्ये कोणतेही तथ्य उरत नसल्याने ते फेटाळण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने या वेळी सांगितले.