नागपूर : वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयकावरुन आजी व माजी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री यांच्यात शनिवारी पुन्हा खडाजंगी उडाली. हे दुरुस्ती विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यास माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी विरोध केला. तर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लोकशाही संस्था आणि प्रक्रियेबद्दल संशय निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. भूपेंद्र यादव यांनी बुधवारी लोकसभेत वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक २०२३ सादर केले. हा प्रस्ताव मांडत असतानाच यादव यांनी समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यात लोकसभेचे १९, राज्यसभेचे १० आणि सभापतींनी नामनिर्देशित केलेल्या दोन सदस्यांचा समावेश आहे. यानंतर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीकडे चर्चेसाठी पाठवण्यात आले. मात्र, जयराम रमेश यांनी हे विधेयक त्यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीऐवजी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यास विरोध केला.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
वनसंवर्धन दुरुस्ती विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवणे म्हणजे प्रक्रियेचे अवमूल्यन असल्याचेही ते म्हणाले. लोकसभा व राज्यभेत मांडलेली किती विधेयके काँग्रेसने संयुक्त समितीकडे पाठवली आहेत, हे पाहावे असे यादव यांनी म्हटले. सर्व लोकशाही संस्था आणि लोकशाही प्रक्रियेबाबत लोकांच्या मनात शंका निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे, यादव म्हणाले. स्थायी समित्या ३१ मार्च १९९३ रोजी अस्तित्त्वात आल्याचे सांगत यादव यांनी उत्तम गृहपाठ करावा असे उत्तर जयराम रमेश यांनी दिले. हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवल्याबद्दल रमेश यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीश धनखर यांच्याकडे निषेध नोंदवला.
विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवणे म्हणजे स्थायी समितीचा दर्जा आणि कार्याचे अवमूल्यन करणे आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच ते अध्यक्ष असलेल्या स्थायी समितीकडून या दुरुस्ती विधेयकाची तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. वनसंवर्धन कायदा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल या स्थायी समितीच्या कक्षेत येतो. राज्यसभेच्या आठ समित्यांपैकी ही एक समिती असून त्यांनी धनखर यांना तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती देखील केली.
