महापालिका कर विभागात घोळ
आर्थिक वर्षांच्या शेवटी महापालिकेने उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढविण्यासाठी नागरिकांना मालमत्ताकरामध्ये सूट देण्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात ही घोषणा केवळ कागदावर असून नागरिकांना कुठलीही सवलत न देता त्यांच्याकडून दंडासह रक्कम वसूल केली जात असल्याचे समोर आले आहे. महापालिका निवडणुका एक वर्षांवर आलेल्या असताना नागरिकांना खुश करण्यासाठी केवळ पोकळ घोषणा करून प्रसिद्धीचा दांडोरा पिटवत आहे. नागरिकांना कर भरताना मात्र मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अनेकांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या असल्या तरी झोनपातळीवर कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था कर बंद झाल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली. त्यानंतर उत्पन्नाचा स्त्रोत कमी झाला आहे. ३१ मार्चपूर्वी मालमत्ता आणि पाणी कराच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त वसुली व्हावी या दृष्टीने महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मालमत्ता कराची वसुली वाढविण्यासाठी स्वयंमूल्य निर्धारण करून येत्या ३१ मार्चपूर्वी मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरिकांना सामान्य करात १० टक्के सूट तसेच बाकी रक्कम जमा केल्यास एकूण सहा टक्के शास्ती रक्कम माफ करण्याचा निर्णय देखील महापालिका प्रशासनाने घेतला असून सभागृहात त्याला मंजुरी देण्यात आली, त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल असे वाटत असताना प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही सूट दिली जात नसून उलट नागरिकांकडून दंडासह रक्कम वसूल केली जात आहे. मालमत्ता कराची देयके पाठविताना ती चुकीच्या पद्धतीने पाठविण्यात आली आहे. गृहनिर्माण मंडळ आणि गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सर्वाची मालमत्ता एकसारखी असताना त्या ठिकाणी कोणाला जास्ती तर कोणाला कमी असा कर लावण्यात आला आहे. विशेषत: ‘म्हाडा’च्या गाळ्यांबाबत असे प्रकार घडले आहेत.
लक्ष्मीनगर झोनसह शहरातील अन्य झोनमध्ये नागरिकांच्या या संदर्भात तक्रारी वाढल्या असताना महापालिकेच्या कर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी काही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. महापालिकेने १० टक्के सूट देण्याची घोषणा केल्याचे नागरिक सांगत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र वर्षभराचा नियमित कर भरण्यासाठी नागरिक संबंधित झोनमध्ये जात असताना त्यावेळी त्यांचे कोणीही ऐकून घेत नाही. मालमत्ता कर भरला नाही तर जप्ती करण्याची नोटीस पाठविली जाईल अशी धमकी देतात. महापालिकेने वार्षिक भाडे मूल्यावर आधारित नवीन कर प्रणाली लागू केली आहे. ही करप्रणाली सोपी असून कोणत्याही नागरिकाला आपल्या मालमत्तेचे स्वयं मूल्यानिर्धारण करता येईल, असा सत्तापक्षाने दावा केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. स्वयंमूल्यनिर्धारण करणारी प्रक्रिया इतकी किचकट आहे की सामान्य नागरिकांना समजत नाही. काही लोकांनी स्वयंमूल्यनिर्धारण करीत कराची रक्कम निश्चित केली असली तरी ती रक्कम महापालिकेचा कर विभाग ग्राह्य़ धरीत नसल्याची उदाहरणे समोर आली आहे. ३१ मार्च पूर्वी कर भरणे आवश्यक असताना नागरिक प्रत्येक झोनमध्ये गर्दी करीत असताना त्यांची जर अशा फसवणूक केली जात असेल तर कशाला या घोषणा करता, असा प्रश्न अनेक करदात्यांनी उपस्थित केला आहे.
या संदर्भात कर समितीचे सभापती गिरीश देशमुख यांना विचारणा केली असताना या प्रकरणासंदर्भात चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. नियमित कर भरणाऱ्यांना १० टक्के सूट दिली जाणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर ती दिली जात नसेल तर संबंधित झोनमध्ये चौकशी करण्यात येईल आणि नागरिकांकडून जास्तीचे पैसे घेण्यात आले तर त्याचा पुढच्या देयकांमध्ये समावेश केला जाईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
