गृह सचिवांसह पोलीस अधीक्षकांना दंड; सहा आठवडय़ात पीडितेला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश अपहरण व बलात्काराचे प्रकरण अपहरण करून सतत २० दिवस बलात्कार करण्याच्या प्रकरणाचा तपास करताना कळमेश्वर पोलिसांनी केलेल्या दिरंगाईसाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी गृह विभागाचे सचिव, नागपूरचे पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे आणि कळमेश्वर पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी २१ हजारांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम सहा आठवडय़ात पीडितेला नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. पीडित १७ वर्षीय मुलगी ही कळमेश्वर येथील एका गरीब कुटुंबातील असून ती बारावीत आहे. ९ जुलै २०१६ ला रात्री २ वाजताच्या सुमारास तिचे कळमेश्वर येथे खोली करून राहणारा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी निरजसिंग सोळंखी (रा. छिंदवाडा) याने चाकूच्या धाकावर अपहरण केले होते. तो तिला आसाममध्ये घेऊन गेला आणि जवळपास २० दिवस तिच्यावर बलात्कार केला. दरम्यान, या प्रकरणात पीडितेच्या भावाने कळमेश्वर पोलिसांकडे तक्रार केली. मात्र, पोलिसांनी केवळ मुलगी बेपत्ता म्हणून नोंद केली. अपहरणकर्त्यांची ओळख पटली असतानाही काहीच केले नाही. मनोजसिंगला त्याच्या वडिलाच्या माध्यमातून नागपुरात बोलावले. तो आल्यावर पीडितेची सुटका झाली. दुसऱ्याच दिवशी त्याला जामिनावर सोडले. त्याच्याविरुद्ध केवळ भादंविच्या ३६३ कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. पोलीस तपासावर शंका घेऊन पीडितेच्या भावाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि प्रकरणाचा सखोल तपास करून आरोपीविरुद्ध अपहरण, बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली.या प्रकरणावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास कळमेश्वर पोलिसांकडून काढून स्थानिक गुन्हे शाखेकडे सोपविला. स्थानिक गुन्हे शाखेने मुलीचे बयाण नोंदविले. त्यातून तसेच वैद्यकीय तपासणीतून आरोपीने शस्त्राच्या धाकावर अपहरण केले व बलात्कार केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर आरोपीविरुद्ध भादंविच्या ३६३, ३६५-अ, ३७६ आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा अहवाल बुधवारी न्यायालयात दाखल केला असता न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. कळमेश्वर पोलिसांनी प्रकरणाच्या तपासात हयगय केल्याचे दिसत असल्याने न्यायालयाने तीनही प्रतिवादींना प्रत्येकी २१ हजारांचा दंड ठोठावला. पीडित मुलीच्या भावातर्फे अ‍ॅड. पंकज नवलानी यांनी बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एम.जे. खान यांनी काम पाहिले. अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशीही करता येईल प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याने दंड भरल्यानंतर कळमेश्वर पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करता येईल आणि त्यांच्यावर फौजदारी किंवा इतर कायद्यानुसार इतर कारवाई करण्यासाठी अधीक्षक मोकळे आहेत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या आदेशाचे पालन न झाल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची मुभा दिली.
