अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या पात्रतेची व्यापक तपासणी आता जवळपास पूर्ण झाली असून सुमारे १० हजार ३०० महिला अपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्याकडील चारचाकी वाहनांची पडताळणी अंगणवाडी सेविका करीत आहेत. त्या दहा हजारावर महिला लाभार्थींची पडताळणी पूर्ण न झाल्याने जिल्ह्यातील ६ लाख लाभार्थी महिलांचा फेब्रुवारीचा लाभ थांबला आहे.

जिल्ह्यातील ६ लाख ९६ हजार ९७३ महिला या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्यापैकी महिला व बालकल्याण विभागाकडून जिल्ह्यातील १० हजार ३०० महिलांची यादी अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाली आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मार्फत त्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे किंवा नाही, याची पडताळणी केली जात आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत जिल्ह्यातील २० हजार ९२७ लाडक्या बहिणींचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले होते. तर नारीशक्ती दूत अपवरील १७५ बहिणींचे अर्ज नामंजूर झाले. आतापर्यंत २५ बहिणींनी स्वतःहून लाभ नाकारला असून जिल्ह्यातील ६ लाख ९६ हजार ९७३ बहिणींना लाभ देण्यात येत आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत प्रारंभी सरसकट महिलांना लाभ देण्यात आला. हा आकडा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने तिजोरीवरील वाढलेला ताण कमी करण्यासाठी निवडणुकीनंतर पात्रतेचे निकष निर्धारित करून त्या निकषांद्वारे अपात्र ठरणाऱ्या बहिणींचा शोध घेण्यात आला. आता पडताळणी करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात १ जुलै २०२४ पासून मुख्यमंद्धी माझी लाडकी बहिण योजनेला सुरूवात झाली. दर महिन्याला १५०० रुपये या प्रमाणे आतापर्यंत लाडक्या बहिणींना ९ हजार ते १० हजार ५०० रुपयांपर्यंत अनुदान खात्यात जमा झाले आहे.

यातील निवडणुकीपुर्वी ७ हजार ५०० रुपये तर निवडणुकीनंतर तीन महीन्यांचे साडेचार हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. परंतु आता शासनाकडून या योजनेतील लाभार्थ्यांची चाळणी सुरू केली आहे. या महीलांच्या घरात चारचाकी वाहन व योजनेत घातलेल्या अटींनुसार यांच्याकडे सुविधा आहेत. त्यामुळे या नावांची पुन्हा एकदा तालुकास्तरावर पडताळणी करून त्यांना अपात्र करण्याबाबतची शिफारस केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यांचे अनुदान बंद केले जाईल. या पडताळणीमुळे अनेकांची झोप उडाली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पडताळणी पूर्ण होऊ शकल्याने लाभार्थी महिलांचे फेब्रुवारी महिन्याचे अनुदान अडकून पडले आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांची नावे वगळण्यात आल्यानंतरच पात्र लाभार्थी महिलांना लाभ मिळू शकणार आहे.